राष्ट्रवादीनेच जुनी पेन्शन बंद केली असं म्हणताच अजित पवार संतापले

अजित पवार म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना राष्ट्रवादीने बंद केली नाही. ती केंद्राने केली, वेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग होते.

राष्ट्रवादीनेच जुनी पेन्शन बंद केली असं म्हणताच अजित पवार संतापले

मुंबई - राज्यात जुन्या पेन्शनचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसलं आहे. विरोधी पक्षानेही कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन मागणीला पाठिंबा दिला आहे. जुनी पेन्शन मागील सरकारमधील लोकांनीच बंद केल्याचाही आरोप होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर एका पत्रकाराने राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच जुनी पेन्शन बंद केल्याचं सांगत प्रश्न विचारला. यावर अजित पवार संतापले.

अजित पवार म्हणाले की, २००५ ला देशपातळीवर देशात आणि राज्यात ही योजना बंद करताना करार झाला. त्यावेळी कामगारांचं प्रतिनिधित्व करणारे जे कामगार नेते होते त्यांच्याशी चर्चा करून हा मार्ग निघाला, अशी माझी माहिती आहे.

राष्ट्रवादीनेच जुनी पेन्शन बंद केल्याचा संबंधित पत्रकाराने पुन्हा उल्लेख केल्यानंतर अजित पवार संतापले. ते म्हणाले, “अरे बाबा राष्ट्रवादीने बंद केली नाही. त्यावेळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग होते. त्यावेळची नीट माहिती घ्या. २००५ मध्ये देशातील सर्व राज्यांसाठी हा निर्णय झाला होता. परंतु, त्यावेळी असणाऱ्या सर्वांना पेन्शन मिळणार होती. त्यामुळे सर्वांनी मान्यता दिली.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही. यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे. अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल. यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.