पिंपरी महानगरपालिकेचा 7 हजार 127 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ, पाणीपट्टी वाढ सुचविली नाही. त्यामुळे शहरवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2023-24 या आर्थिक वर्षांचा मूळ 5298 कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 7 हजार 127 कोटी 88 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी आज (मंगळवारी) सादर केला. अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ, पाणीपट्टी वाढ सुचविली नाही. त्यामुळे शहरवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.
स्थायी समितीच्या विशेष सभेमध्ये अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे, जितेंद्र वाघ, उल्हास जगताप, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे उपस्थित होते. स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) करातून 11 कोटी, जीएसटीपोटी 2213 कोटी, मालमत्ता करातून 950 कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याजातून 124 कोटी, पाणीपट्टीतून 88 कोटी, बांधकाम परवाना विभागातून 950, अनुदाने 341 कोटी, भांडवली जमा 601 कोटी, इतर विभागातून जमा 108 कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. तर, आरंभिची शिल्लक 5 कोटी 70 लाख दाखविण्यात आली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागावर 1251 कोटी 39 लाख, शहर रचना व नियोजन 166 कोटी 47 लाख, सार्वजनिक बांधकाम 1453 कोटी 33 लाख, आरोग्य 372 कोटी 12 लाख, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन 478 कोटी 42 लाख, नागरी सुविधा 561 कोटी, शहरी वनीकरण 518 कोटी, शहरी गरिबी निर्मुलन व समाजकल्याण 171 कोटी, इतर सेवा 244 कोटी, महसुल 73 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंदाजपत्रकाची खास वैशिष्ट्य
विकास कामांसाठी 1801 कोटी, स्थापत्य विषयक कामासाठी 846 कोटी, शहरी गरिबांसाठी 1584 कोटी, महिलांच्या विविध योजनांसाठी 48.54 कोटी, दिव्यांग कल्याणकारी योजनांसाठी 45 कोटी, पाणीपुरवठा विशेष निधी 154 कोटी, पीएमपीएमएलकरिता 294 कोटी, भूसंपादनाकरिता 120 कोटी, अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेसाठी 10 कोटी, स्मार्ट सिटीसाठी 50 कोटी, अमृत योजनेसाठी 20 कोटी
क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी तरतूद - अ क्षेत्रीय कार्यालय 23 कोटी 35 लाख, ब क्षेत्रीय कार्यालय 15 कोटी 88 लाख, क क्षेत्रीय कार्यालय 9 कोटी 90 लाख, ड क्षेत्रीय कार्यालय 17 कोटी 11 लाख, इ क्षेत्रीय कार्यालय 7 कोटी 9 लाख, फ क्षेत्रीय कार्यालय 15 कोटी 65 लाख, ग क्षेत्रीय कार्यालय 20 कोटी 10 लाख, ह क्षेत्रीय कार्यालय 32 कोटी 46 लाख रुपयांची तरतूद.
