भंडारा-गोंदिया जिल्हापरिषदेची मतमोजणी 19 जानेवारीला, 18 जानेवारीला मतदान

नागपूर -

भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची मतमोजणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ओबीसी प्रवर्गाव्यतिरिक्त इतर जागांसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. तर इतर ओबीसी जागांवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानुसार तिढा सोडवत 18 जानेवारीला मतदान होणार आहे. या जागा खुला प्रवर्गातून लढविल्या जातील. या दोन्ही मतदानाचा एकत्रीत 19 जानेवारीला होणार मतमोजणी होणार आहे.

ओबीसी जागांसाठी 18 जानेवारीला मतदान
प्रशासनावर मतपेटी सांभाळून ठेवण्याचा ताण वाढला आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतमोजणी पुढे ढकलली. भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदा तसेच दोन्ही जिल्ह्यातील 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगानं एक परिपत्रक जाहीर केलं. त्यानुसार आता ओबीसी जागांवर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानुसार तिढा सोडवत 18 जानेवारीला मतदान होणार आहे.

मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल. परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी दिली. मदान यांनी सांगितले की, राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांअंतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर रोजी मतदान होणार होते.

भंडारा जिल्हा परिषदेच्या 52 गटांची निवडणूक घोषीत झाली. मात्र, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानं 13 गटांतील निवडणुकीला स्थगिती मिळाली. आता 39 गटांतील निवडणुका होत आहेत. मंगळवारपासून निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झाली आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात काय निकाल लागतो, याकडं लक्ष लागले होते. बुधवारी निवडणुका होणार हे निश्चित झाले. सर्वच उमेदवार निश्चित झाले आहेत.

काही ठिकाणी तिरंगी तर काही ठिकाणी चौरंगी लढती जिल्हा परिषदेमध्ये होणार असल्याचं चित्र आहे. बहुतेक ओबीसींनी मतदानावर बहिस्कार टाकण्याची धमकी दिली होती. पण, राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळं ओबीसींनी समाधान व्यक्त केलंय. आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देत यावरून ओबीसी जागांची पुढची दिशा निर्धारित केली जाईल.