भारताला २०५० मध्ये प्रचंड पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार

भारताला सन २०५० मध्ये प्रचंड पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागण्याची भीती संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

भारताला २०५० मध्ये प्रचंड पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार

न्यूयॉर्क – संयुक्त राष्ट्राच्या जलविकास अहवालात २०२३ मध्ये भारत, चीन आणि पाकिस्तानातील पाणीस्थितीवर भाष्य करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रे २०२३ पाणी परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे.

जगभरात २०१६ मध्ये शहरात राहणाऱ्या ९३ कोटी ३० लाख नागरिकांना पाणीटंचाई जाणवत होती, ती संख्या २०५० मध्ये एक अब्ज ७० कोटी ते दोन अब्ज ४० लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसण्याचे अनुमान वर्तविण्यात आले आहे.

पाणी टंचाईची स्थिती हाताबाहेर जाण्याआधीच आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचे युनोस्कोचे संचालक ऑद्रे अझौले यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे त्याचे समान वाटप आणि सुयोग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे.

जगभरात दोन अब्ज जणांना पिण्यासाठी योग्य आणि सुरक्षित पाणी मिळत नाही. मैलापाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळलल्याची तीन अब्ज ६० कोटी ठिकाणे आढळून आली आहेत, असे या अहवालात म्हटले आहे.

पाण्याची अनिश्चितता वाढत असून जर आपण त्याला सामोरे गेलो नाही तर ही जागतिक समस्या बनू शकते. औद्योगिक आणि शेती उत्पादनापर्यंत त्याचा प्रभाव पडू शकतो. त्यासाठी ७० टक्के पाणी वापरले जाते, याकडे या अहवालाचे मुख्य संपादक रिचर्ड कोन्नोर यांनी म्हटले आहे.

तज्ज्ञांमध्ये याबाबत एकमत आहे की जर पाणी मिळणार नसेल, तर जगात शांतता नांदणार नाही. त्यामुळेच अतिशय संवेदनशील असे पाणी व्यवस्थापन सुस्थितीत ठेवणं हे पुढील काही दशकांमधील मोठे आव्हान आहे. एकविसाव्या शतकात, गोड्या पाण्याचा पुरवठा आटत चालला आहे, हवामान बदलामुळे समुद्राच्या पातळीत वाढ होत आहे आणि सीमारेषांमध्ये बदल होत आहेत, लोकसंख्या वाढीमुळे जागतिक साधनसंपत्तीची ओढाताण सुरू आहे आणि जागतिक स्तरावरचा जहाल राष्ट्रवाद राजनैतिक संबंधाची परीक्षा घेणार ठरतो आहे.

या दरम्यान, 2000 ते 2050 या कालावधीत पाण्याची मागणी 55 टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. येत्या शतकात, जागतिक साधन संपत्ती म्हणून पाण्याचे मूल्य लक्षात घेता, त्याचे वर्णन "द नेक्स्ट ऑईल" अर्थात "आगामी काळातील तेल" या शब्दात केलं गेलं आहे.

पाणीटंचाई संदर्भात वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंडने केलेल्या ताज्या सर्वेक्षणाने तर चिंतेचे सावट आणखी गडद केले आहे. या सर्व्हेनुसार पुढील 30 वर्षांत म्हणजे 2050 पर्यंत जगातील 30 शहरांमधील पाणीटंचाईचे संकट अत्यंत गंभीर बनणार आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे या यादीत भारतातील 30 शहरांचा समावेश आहे. जगभरातील या 100 शहरांमध्ये सुमारे 30 कोटी जनता असेल. या जनतेला भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.

या सर्व्हेमध्ये असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, क्‍लायमेट चेंजबाबत आताच योग्य ती पावले उचलली नाही तर 2050 पर्यंत कोट्यवधी लोकांना पाण्यासाठी तरसावे लागणार आहे. या 100 शहरांमध्ये जयपूर आणि इंदोर हे अनुक्रमे 45 व 75 व्या स्थानावर आहेत. याशिवाय आणखी काही दशकानंतर पाण्याची भीषण टंचाई भासण्याची शक्यता असलेल्या शहरांच्या यादीत भारतातील आणखी 28 शहरांचा समावेश आहे. यामध्ये अमृतसर, पुणे, श्रीनगर, कोलकाता, बंगळूर, मुंबई, कोझिकोड, विशाखापट्टणम, ठाणे, बडोदा, राजकोट, कोटा, नाशिक, अहमदाबाद, जबलपूर, हुबळी-धारवाड, नागपूर, चंडीगढ, लुधियाना, जालंधर, धनबाद, भोपाल, ग्वाल्हेर, सूरत, दिल्ली, अलिगढ, लखनौ आणि कानपूरचा समावेश आहे.