घरांचे स्वप्न होणार पूर्ण

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

नवी दिल्ली , (प्रबोधन न्यूज ) - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ०.३ सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात परवडणा-या घरांच्या योजनेअंतर्गत (अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम) अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

पीएम आवास योजनेंतर्गततीन कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सिमेंट क्षेत्रासाठी ही एक सकारात्मक बाब आहे. नागरी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत व्याजात सवलत देण्यात येणार आहे.

१४ मोठ्या शहरांचा विकास
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पत पीएम आवास योजनेसाठी ८०,६७१ कोटींची तरतूद केली होती. परंतु आता त्यात वाढ करण्यात आली आहे. पीएम आवास योजनेवर सरकारचा भर कायम राहणार असल्याचे अर्थमंर्त्यांनी सांगितले. ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या १४ मोठ्या शहरांचा विकास करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, पीएम आवास योजनेंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १ कोटी घरांसाठी शहरी घरांची योजना केली जाईल.

उद्योगातील कामगारांसाठी योजना

शहरी घरांसाठी २ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. पीएमएवाय अर्बन हाऊसिंग २.० अंतर्गत १० लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमधून लोकांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की केंद्र सरकार २लाख कोटी रुपयांची मदत करेल आणि या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरांची ऑफर दिली जाईल. अर्थमंत्र्यांनी उद्योगात काम करणा-या कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना जाहीर केली आहे.
बजेटमध्ये एमएसएमई आणि मॅन्युफॅक्रिंगवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. तसेच मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. सरकारने पर्यटनावर विशेष भर दिला आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.