निवडणूक आयोगाने केली जय्यत तयारी, अवकाश फक्त निकालाचा

मुंबई, दि. २८ एप्रिल – जर सुप्रिम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचा खटला फेटाळून लावून निवडणुका घेण्याचा निकाल दिला तर राज्य निवडणुका लगेच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करू शकतात. निवडणूक आयोगाने सर्व शक्यता लक्षात घेऊन निवडणुकांची जय्यत तयारी ठेवली आहे.

राज्यातील अनेक महापालिकांच्या मुदत संपल्याने प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्याही मुदती संपल्या आहेत. पण ओबीसी आरक्षण व इतर कारणांमुळे अद्याप निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. पण राज्य निवडणूक आयोगाकडून या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे.

राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी यंत्रणा सज्ज असल्याचं प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सादर केले आहे. याठिकाणी निवडणुकीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केल्यास महापालिका निवडणुका 17 जून, नगर पालिका निवडणुका 22 जून, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका 11 जुलै तर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका 2 जुलै रोजी घेणे शक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आयोगाकडून पावसाळ्यातही निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.

आयोगाने थेट वेळापत्रकच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याने आता लवकरच निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या प्रतित्रापत्राच्या अनुषंगाने न्यायालयात येत्या चार मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार, यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.