बँकिंग क्षेत्रात सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी खबरदारी घ्यावी - कॉ. व्ही. सी. जोशी
भारतातील सायबर फसवणुकीचे प्रकार पाहता सरकारने डिजीटल ॲक्ट कडक करून अंमलबजावणी केली पाहिजे. अशाप्रकारचा कायदा जर्मनीने केला असून तो जगातील पहिला देश आहे.
प्रबोधन वृत्तसेवा 
महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी फेडरेशनच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचा समारोप
पिंपरी - आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात बँकिंग क्षेत्रात सुद्धा तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र याचे जसे फायदे आहेत, त्याचप्रमाणे काही तोटे ही आहेत. गेल्या काही वर्षात ऑनलाईन व्यवहारांमुळे सायबर गुन्ह्यांचा धोका अनेक पटींनी वाढला आहे. तो रोखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करताना खबरदारी घेण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन कॉ. व्ही. सी. जोशी यांनी केले.
आकुर्डी येथील श्रमशक्ती भवन येथे महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी फेडरेशनच्या वतीने दोन दिवसीय राज्यस्तरीय अधिवेशन आयोजन केले होते. त्याचा समारोप रविवारी (२६ मार्च) झाला. यावेळी कॉ. जोशी यांनी 'डिजीटल बँकिंग, सायबर गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान' या विषयावर मार्गदर्शन केले. यावेळी एआयबीईएचे जनरल सेक्रेटरी सी. एच. वेंकटचलम, कॉ. नंदकुमार चव्हाण अध्यक्ष एआयबीओए महाराष्ट्र, कॉ. देविदास तुळजापुरकर जनरल सेक्रेटरी, कॉ. शिरीष राणे, कॉ. नाना ठोंबरे, कॉ. ललिता जोशी आदी उपस्थित होते.
कॉ. जोशी म्हणाले, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग अशा अनेक सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध झाल्या आहेत. यामुळे आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी ग्राहकांना बँक शाखेत जाण्याची गरज नाही. काही डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर काही मिनीटात कर्ज मिळते. त्यामुळे बँकांनी कार्यपद्धतीत बदल केला पाहिजे. भारतातील सायबर फसवणुकीचे प्रकार पाहता सरकारने डिजीटल ॲक्ट कडक करून अंमलबजावणी केली पाहिजे. अशाप्रकारचा कायदा जर्मनीने केला असून तो जगातील पहिला देश आहे. फसवणूकीच्या प्रकारांना रोखण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी सावध राहून काम करावे असेही कॉ. जोशी यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कॉ. ललिता जोशी यांनी तर प्रास्ताविक कॉ. देविदास तुळजापुरकर यांनी केले. आभार कॉ. नंदकुमार चव्हाण यांनी मानले.
या अधिवेशनात संमत करण्यात आलेले ठराव
- आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिमाणांमध्ये शाश्वत विकासाला हातभार लावणे
- सामाजिक संवादासह तांत्रिक प्रगती आणि उत्पादन वाढीच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करणे
- सरकार आणि सामाजिक भागीदार जपत कर्मचारी कौशल्ये, क्षमता आणि पात्रता संपादन करण्यास प्रोत्साहन देणे
- सर्वांसाठी पूर्ण, उत्पादक आणि विनामूल्य निवडलेल्या रोजगार आणि चांगल्या कामाच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने प्रभावी धोरणे विकसित करणे
- शिक्षण आणि प्रशिक्षणातून कामात बदल घडविणे
- सेवानिवृत्तीपर्यंत चांगल्या-गुणवत्तेच्या, उत्पादनक्षम आणि निरोगी परिस्थितीत काम करण्याच्या संधींना अनुकूल वातावरण निर्माण करणे
- सर्वसमावेशक आणि शाश्वत वाढ साध्य करण्यासाठी कामगारांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देणे
- संघटना स्वातंत्र्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि सक्षम अधिकार म्हणून सामूहिक सौदेबाजीच्या अधिकाराची प्रभावी मान्यता
- प्रगतीचे नियमित मूल्यमापन करून, दिव्यांग व्यक्तींना, तसेच असुरक्षित परिस्थितीत असलेल्या इतर व्यक्तींना कामात समान संधी मिळवून देणे
- कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता प्राप्त करणे
- सार्वजनिक सेवा प्रदाता म्हणून सार्वजनिक क्षेत्राच्या भूमिकेला समर्थन देणे
- कामगार प्रशासन आणि तपासणी मजबूत करणे
- देशांतर्गत आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांसह विविध प्रकारच्या कामाची व्यवस्था, उत्पादन आणि व्यवसाय याद्वारे प्रगती करणे
- ग्रामीण भागाकडे योग्य लक्ष देऊन अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेकडून औपचारिक अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमणास प्रोत्साहन देणे
- धोरणात्मक सुसंगतता मजबूत करण्याच्या दृष्टीकोनातून बहुपक्षीय व्यवस्थेमध्ये प्रतिबद्धता आणि सहकार्य वाढवणे
- संघर्षामुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देणे आदी ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आले.
