कोरोनाच्या तीन लाटा असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेत तीव्र सुधारणा, यूएस ट्रेझरी अहवालाचा दावा
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली - यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटने काँग्रेसला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की कोविड -19 च्या तीन मजबूत लाटा असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेने जोरदार पुनरागमन केले आहे. आपल्या अर्ध-वार्षिक अहवालात ट्रेझरीने म्हटले आहे की, भारतातील दुसऱ्या लाटेने २०२१ च्या मध्यापर्यंत वाढीवर मोठा दबाव आणला, आर्थिक पुनर्प्राप्तीला विलंब झाला, तरीही ती आता योग्य मार्गावर आहे.
लसीकरण मोहिमेचे कौतुक केले
यूएस ट्रेझरीने शुक्रवारी भारताच्या लसीकरणाच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि सांगितले की, लसीकरण रोलआउटमध्ये वाढ होऊन गेल्या आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये जोरदार उसळी घेतली आहे. 2021 च्या अखेरीस, भारतातील सुमारे 44 टक्के लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण झाले होते. त्यात म्हटले आहे की 2020 मध्ये सात टक्क्यांच्या घसरणीनंतर 2021 च्या दुसऱ्या तिमाहीत उत्पादन पूर्व-साथीच्या पातळीवर परतले आणि संपूर्ण वर्षात आठ टक्के वाढ नोंदवली. अहवालात कोरोनाच्या तिसर्या लाटेचा संदर्भ देत असे म्हटले आहे की 2022 च्या सुरुवातीपासून भारताला ओमिक्रॉन प्रकाराच्या मोठ्या प्रादुर्भावाचा सामना करावा लागला आहे, परंतु मृत्यूची संख्या आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक परिणाम मर्यादित आहेत.
सरकारने उचललेल्या पावलांचे कौतुक
या अहवालात म्हटले आहे की, महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने 2021 मध्ये अर्थव्यवस्थेला आर्थिक सहाय्य देणे सुरू ठेवले. 2022 आर्थिक वर्षासाठी एकूण वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.9 टक्क्यांवर पोहोचेल, जी महामारीपूर्वीच्या तुटीपेक्षा जास्त आहे असा अंदाज वर्तवला होता. रिझव्र्ह बँकेच्या प्रयत्नांचा संदर्भ देताना कोषागाराने सांगितले की भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मे 2020 पासून आपले प्रमुख धोरण दर चार टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवले, परंतु जानेवारी 2021 मध्ये कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजाराच्या सुरुवातीच्या काळात वाढीस समर्थन देण्यासाठी अपवादात्मक तरलतेसह डिझाइन केलेले उपाय हळूहळू खुले करत गेले.
आयात-निर्यात सुधारली
या व्यतिरिक्त, आर्थिक सुधारणा आणि वाढत्या वस्तूंच्या किमती, विशेषत: ऊर्जेच्या किमती यामुळे 2021 च्या दुसऱ्या सहामाहीत वस्तूंच्या आयातीत विशेषत: झपाट्याने वाढ झाली, ज्यामुळे 2021 मध्ये आयातीत वार्षिक 54 टक्के वाढ झाली. 2021 मध्ये भारताच्या निर्यातीतही वाढ झाली, जरी आयातीपेक्षा कमी दराने, 43 टक्के वाढ नोंदवली गेली. विभागाने म्हटले आहे की भारतातील सेवा व्यापार अधिशेष (जीडीपीच्या 3.3 टक्के) आणि उत्पन्न अधिशेष (जीडीपीच्या 1.3 टक्के) अंशतः व्यापक वस्तू व्यापार तूट भरून काढतात.
द्विपक्षीय व्यापार अधिशेषात वाढ
अहवालानुसार, गेल्या एका वर्षात भारताचा अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. 2013 आणि 2020 दरम्यान, भारताने युनायटेड स्टेट्ससोबत सुमारे $30 अब्ज डॉलर्सचा द्विपक्षीय वस्तू आणि सेवा व्यापार अधिशेष चालवला. 2021 मध्ये, वस्तू आणि सेवांचा व्यापार अधिशेष $45 अब्जवर पोहोचला. भारताचा द्विपक्षीय वस्तू व्यापार अधिशेष $33 अब्ज (37 टक्क्यांनी) वर पोहोचला आहे, तर द्विपक्षीय सेवा अधिशेष 2021 मध्ये $12 अब्ज (29 टक्क्यांनी) वर पोहोचला आहे. ट्रेझरीने सांगितले की विस्तार प्रामुख्याने यूएस मागणी वाढल्याने चालला आहे.
जगातील टॉप 12 अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान
भारताने शुक्रवारी अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या चलन मॉनिटरिंग लिस्टमध्ये आपले स्थान कायम ठेवले. कोषागार विभागाने म्हटले आहे की भारताने डिसेंबर 2021 आणि एप्रिल 2021 च्या अहवालातील तीनपैकी दोन निकष पूर्ण केले आहेत. त्यात अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष होता. वॉशिंग्टनने भारतासह इतर 11 प्रमुख अर्थव्यवस्थांना स्थान दिले आहे ज्यांना त्यांच्या चलन आणि व्यापक आर्थिक धोरणांमध्ये मजबूत मानले जाते.
या यादीत चीन-जपानचा समावेश
मॉनिटरिंग लिस्टमध्ये चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, भारत, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड, तैवान, व्हिएतनाम आणि मेक्सिको यांचा समावेश आहे. यूएस ट्रेझरी विभागाने आपल्या अर्धवार्षिक अहवालात परकीय चलन धोरणांबाबत तपशीलवार अहवाल सादर केला. याबाबत कोषागार विभागाकडून सांगण्यात आले की, तैवान आणि व्हिएतनाम वगळता सर्व देश डिसेंबर 2021 च्या अहवालात देखरेखीच्या यादीत होते. भारताला यादीत ठेवण्याच्या तिच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना, ट्रेझरी सचिव जेनेट एल येलेन यांनी सांगितले की, दोन निकषांची पूर्तता होईपर्यंत भारत सलग दोन अहवालांसाठी वॉच लिस्टमध्ये राहील.