ओबीसी आरक्षणात वर्गवारी करून मराठा समाजास न्याय द्यावा : डॉ. शिवानंद भानुसे 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

ओबीसी आरक्षणात वर्गवारी करून मराठा समाजास न्याय द्यावा : डॉ. शिवानंद भानुसे 
महाराष्ट्रातील पहिलीच सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषद यशस्वी
 
पिंपरी , (प्रबोधन न्यूज ) -   राज्यात आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला असून मराठा, ओबीसी, धनगर समाजासह विविध समाज वेगवेगळी आंदोलने करत आहेत. विविध समाजाचे नेते चिथावणीखोर वक्तव्य करत आहेत. त्यामुळे समाजात जाती जातीत तेढ वाढत आहे. ती कमी व्हावी व सामाजिक सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी महाराष्ट्रात प्रथमच सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे आयोजक प्रकाश जाधव यांनी प्रास्ताविक मनोगतात सांगितले.
 रविवारी (दि. २४) आयोजक प्रकाश जाधव आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध पुरोगामी विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटनांच्या वतीने अत्रे सभागृहात सामाजिक सलोखा आरक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते‌. या परिषदेचे उद्घाटन प्रा. सुभाष वारे यांच्या हस्ते करण्यात आले. मानव कांबळे अध्यक्षस्थानी होते. 
डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी सांगितले की,केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून आरक्षण मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त वाढवावी. मराठा समाज ओबीसी वर्गात आरक्षण मिळण्याच्या सर्व अटी पूर्ण करतो. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात वर्गवारी करून मराठा समाजास आरक्षण द्यावे. वर्गवारी विषयाची संकल्पना माननीय रोहिणी आयोगाने मांडली आहे. असे केल्याने मराठा समाज व ओबीसी समाज दोघांनाही न्याय मिळेल असे डॉ. भानुसे यांनी सांगितले.
    प्रा. सुभाष वारे म्हणाले की, कलम ४१ नुसार भारतात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सरकारने रोजगार हक्क दिला पाहिजे. आरक्षित प्रवर्गाच्या त्या वर्गातील अंतर्गत आरक्षण नीट होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तशीच सामाजिक संघटना त्यांचे प्रतिनिधी कार्यकर्ते यांचीही आहे. अधिकाधिक गरजूंना आरक्षण मिळाले पाहिजे. आरक्षणाच्या कक्षेत काही राहणार नाही. तर भांडणे कशासाठी. खाजगीकरण, कंत्राटी कामगार या प्रकारे रोजगार निर्मिती केली जात आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा मिळत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यापुढील काळात मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असे प्रा. वारे यांनी सांगितले.
प्रवीण दादा गायकवाड यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्यातील अडचणी सांगितल्या. इडब्ल्यूएस मधून मराठा समाजाने आरक्षण घ्यावे तसेच उद्योग, व्यवसायामध्ये मध्ये यशस्वी होऊन सर्व जगभर उद्योगाचे जाळे निर्माण करून प्रगती करावी असे प्रवीण दादा गायकवाड यांनी सांगितले. 
विष्णू शेळके यांनी सांगितले की, आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाचा हक्क व अधिकारावर इतरांनी अतिक्रमण केले आहे. तसेच धनगर समाजाला एस. टी. मधून आरक्षण न देता त्यांना वेगळ्या प्रकारे न्याय द्यावा अशी सूचना केली.
अजित चौगुले यांनी धनगर समाज एस.टी. प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्यास कसा पात्र आहे याबाबत माहिती दिली.
     राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले की, जवळपास सर्वच मागास आणि सामाजिक संरचनेत मागे असलेल्या जातींना आरक्षण मिळाले आहे. सत्तर वर्षांच्या काळात आरक्षणांनी काय साध्य केले हे तपासले पाहिजे. तसेच सर्वांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. सामाजिक समता एकीकडे तर आर्थिक विकास ठराविक लोकांचा झाला याचाही अभ्यास झाला पाहिजे. धोरण अंमलबजावणी मध्ये दोष त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या पाहिजेत असे राजेंद्र कोंढरे यांनी सांगितले. 
  यावेळी अंजूम इनामदार यांनी सांगितले की, मुस्लिम समाज धर्मावर आधारित आरक्षण मागत नसून जातीवरच आरक्षण मागत आहे. परंतु मुस्लिमांमध्ये उपेक्षित वंचित जातींचा आरक्षणाबाबत कोणीही विचार करत नाही.
ॲड. मंगेश ससाणे यांनी ओबीसी आरक्षण भूमिका मांडताना जुने संदर्भ देऊन प्रस्थापितांनी आरक्षणाची मागणी करणे योग्य नाही. जात निहाय जनगणना करण्याची व त्यानुसार आरक्षण देण्याची मागणी केली. तसेच गेले एक दीड वर्ष ओबीसी आरक्षण विना राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याचे सांगितले.
सतीश कसबे यांनी मातंग आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली तसेच आता सर्वांनी एकत्र येऊन राजकीय सत्ता ताब्यात घेऊनच आरक्षण धोरण ठरवावे असे मत व्यक्त केले.
  अध्यक्षीय भाषणात मानव कांबळे यांनी सांगितले की, पिंपरी चिंचवड मध्ये सामाजिक सलोखा रहावा म्हणून आपण ही परिषद घेतली व ती यशस्वी झाली आहे. कोणीही इतर समाजाबद्दल द्वेष निर्माण होईल अशी वक्तव्य करू नयेत. पुरुषोत्तम खेडेकर साहेबांनी व इतरांनी इतकी वर्ष मेहनत करून उगवलेले सामाजिक एकतेचे पीक वाया जाता कामा नये याची आपण सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे.
     मारुती भापकर यांनी लवकरात लवकर सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी असा ठराव मांडला सर्वांनी त्याला मंजुरी दिली.
    पिंपरी चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष तुषार कामठे, माजी नगरसेविका सुलक्षणा शीलवंत, सुजाता पालांडे तसेच सचिन गोडांबे आदी उपस्थित होते.
      ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी सतीश काळे, पांडुरंग परचंडराव, वैभव जाधव, दिलीप गावडे, प्रदीप पवार, आनंदा कुदळे, सुनीता शिंदे, माणिक शिंदे, मीरा कदम, नंदकुमार कांबळे, प्रवीण कदम, देवेंद्र तायडे आदींनी परिश्रम घेतले. 
    उद्घाटनानंतर रत्नप्रभा सातपुते यांनी जिजाऊ वंदना सादर केली. विशाल जाधव यांनी संविधान प्रास्ताविकेचे वाचन केले. स्वागत प्रास्ताविक प्रकाश जाधव, सूत्रसंचालन गिरीश वाघमारे, आभार संपत पाचुंदकर यांनी मानले.