राज्यातील भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दणका, एफआरपी न दिल्यानं गाळप परवाने रोखले !

पुणे -

राज्यात अनेक साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला सुरुवात झालीय. अशावेळी एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. त्यातच साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी भाजप नेत्यांना मोठा दणका दिल्याचं पाहायला मिळतंय. ऊस गाळप हंगामाला सुरुवात झाली असली तरी अजूनही 43 साखर कारखान्यांना परवानाच दिलेला नाही. या 43 साखर कारखान्यांनी मिळून शेतकऱ्यांची 300 कोटींची एफआरपी थकवली आहे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जाणार नाहीत, तोवर गाळप परवाना मिळणार नसल्याचं साखर आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय. परवाना रोखण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये भाजपच्या नेत्यांसह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे.

हर्षवर्धन पाटलांना साखर आयुक्तांचा झटका
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना साखर आयुक्त कार्यालयानं दणका दिलाय. कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना शेतकऱ्यांचे पैसे देणार नाहीत तोपर्यंत परवाना दिला जाणार नाही. ऊस बिलाचे चेक शेतकऱ्यांना दिले. मात्र, चेक बाऊन्स झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तांकडे केलीय. त्यावर घडलेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती साखर आयुक्तांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांनी मंगळवारी कारखान्यावर आंदोलन केलं होतं.

भाजपच्या महत्वाच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांचा गाळप परवाना साखर आयुक्तांनी रोखला आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे पैसे न दिल्यानं परवाने रोखण्यात आले आहे. एफआरपी द्या मगच परवाना मिळणार, असं साखर आयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

* भाजपच्या 'या' नेत्यांच्या साखर कारखान्यांचा परवाना रोखला
- पंकजा मुंडे – वैद्यनाथ कारखाना
- रावसाहेब दानवे –रामेश्वर कारखाना
- हर्षवर्धन पाटील – इंद्रेश्वर आणि कर्मयोगी शंकरराव पाटील कारखाना
- राधाकृष्ण विखे पाटील – राहुरी कारखाना
- धनंजय महाडिक – भीमा-टाकळी कारखाना
- समाधान आवताडे – संत दामाजी कारखाना
- संजय काका पाटील – यशवंत कारखाना आणि एस जी झेड, तासगाव
- बबनराव पाचपुते – साईकृपा कारखाना

या शिवाय तानाजीराव सावंत – भैरवनाथ शुगर, कल्याणराव काळे – चंद्रभागा कारखाना, दिग्विजय बागल – मकाई कारखाना, दिलीप माने (माजी काँग्रेस आमदार) – सिद्धनाथ कारखाना यांचेही परवाने रोखण्यात आले आहेत.

* ऊस बिलातून वीज बिल वसुली?
कृषीपंपाची थकबाकी ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन अधिकचे असूनही वीजबिल अदा केले जात नाही. महावितरणची कोट्यावधीची थकबाकी ही शेतकऱ्यांकडे थकीत आहे. त्यामुळे आता ऊस बिलातूनच वीज बिल वसुली करण्याचे पत्र साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पाच जिल्ह्यातील कारखान्यांना दिलेले आहेत. मात्र, यामुळे ऊसाच्या आवकवर परिणाम होईल अशी कारखान्यांच्या संचालकाची भूमिका आहे. दरम्यान, ऊस बिलातून वीज बिल वसुलीला विरोध पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी तीव्र विरोध केलाय.