केंद्राने राज्याला ओबीसीचा प्रायोगिक डेटा देण्याची खा. सुप्रिया सुळेंची मागणी
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली -
ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एका मताने घेतला आहे. आता महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय झाला. उद्या इतर राज्यातही होईल. महाराष्ट्रात हे बिल पास झालंय इथेही झालं आहे. केंद्राला नम्र विनंती आहे की, आपण महाराष्ट्र सरकार आणि सर्वच राज्यांच्या बाजूने निर्णय घ्यावा. ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
दरम्यान, त्या आधी सुप्रिया सुळेंनी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात एक ट्विट केलं होतं. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे.ओबीसी आरक्षणाचा विषय संसदेत मांडून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणे सरकारला शक्य आहे. यासोबतच मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही घेण्यात यावा. हा कोट्यवधी जनतेच्या हिताचा मुद्दा आहे. हे लक्षात घेता या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने सदर समाजांच्या आरक्षणाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्याची ठाम भूमिका घ्यावी, ही आमची मागणी आहे, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं होतं.
