राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी रुग्णालयांमध्ये मिळणार मोफत उपचार

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी रुग्णालयांमध्ये मिळणार मोफत उपचार

    मुंबई , (प्रबोधन न्यूज )  -      राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रूग्णालयात मोफत उपचार मिळणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने एकमताने घेतला आहे. यामुळे गरीब, गरजू, रूग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचं, आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत म्हटलं आहे.

आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोग्य विभागाचा हा प्रस्ताव मांडला. त्याला मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिल्याचे समजते. राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, कॅन्सर हॉस्पिटल यासोबतच नाशिक आणि अमरावती येथील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल येथे सर्व उपचार मोफत मिळणार आहेत. सद्य परिस्थितीमध्ये राज्यातील सुमारे २ कोटी ५५ लाख नागरिक या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी येत आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते जिल्हा सामान्य रुग्णालयापर्यंत सर्व ठिकाणी तपासण्याही मोफत होणार आहेत. त्यात रक्त चाचणी, सोनोग्राफी, सिटीस्कॅन आदी सर्व तपासण्या या मोफत केल्या जाणार आहेत. राज्यात २ हजार ४१८ आरोग्य संस्था कार्यरत आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १५ ऑगस्टपासून होणार आहे. राज्यात ‘राईट टू हेल्थ’च्या दिशेने सरकारने टाकलेले हे पाऊल आहे.हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य केंद्र व रुग्णालयांसाठी आहे. मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत जेथे वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत तेथे हा निर्णय लागू होणार नाही. त्यामुळे मुंबईतील जे. जे., सेंट जॉर्ज, पुण्यातील ससून अशी मोठी रुग्णालये या योजनेत नसतील. तेथे प्रचलित शुल्क द्यावेच लागेल.