...त्या ठेकेदाराविरोधात कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार - योगेश बहल

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

...त्या ठेकेदाराविरोधात कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार - योगेश बहल

पिंपरी, दि. 11 (प्रतिनिधी) -

महापालिका वैद्यकीय विभागाने विविध रुग्णालयांना मेडिकल, पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविण्यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत सहभागी झालेल्या एका ठेकेदाराने बोगस कागदपत्रे सादर केली. त्याच ठेकेदाराला आरोग्य विभागातील कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते साफसफाईचे काम देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. पुढील 8 दिवसात संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत न टाकल्यास महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करण्यात येईल, असा इशारा ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी दिला आहे.

नगरसेवक बहल यांनी याबाबत आयुक्त राजेश पाटील यांना यापूर्वी दिलेल्या तक्रार अर्जाचे स्मरणपत्र पाठविले आहे. त्यांनी त्याची एक प्रत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही पाठविली आहे. स्मरणपत्रात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांना मेडिकल, पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविण्याच्या निविदेत सहभागी झालेल्या श्रीकृपा सर्व्हिसेस या ठेकेदाराने महापालिकेला खोटी कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याचे प्रकरण मी यापूर्वी निदर्शनास आणून दिले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या ठेकेदाराची चौकशी करण्याऐवजी त्याला आरोग्य विभागातील कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते साफसफाईचे काम देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या ठेकेदाराला नवीन कोणतेही काम देऊ नये. तसेच वैद्यकीय विभागाने जे मनुष्यबळ पुरवठ्याचे काम दिले आहे, त्याबाबत कोणतेही बिल अदा करू नये.

महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार तसेच भारतीय दंडविधानातील फौजदारी कलमानुसार पुढील आठ दिवसांत महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत न टाकल्यास उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली जाईल. तसेच या प्रकरणी पोलिसांकडेही तक्रार नोंदविण्यात येईल, असे बहल यांनी स्पष्ट केले आहे. आयुक्त राजेश पाटील यांच्याशी याबाबत भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला. मात्र, ते उपलब्ध झाले नाही.