सेवा विकास बँक गैरव्यवहार; अमर मुलचंदानीसह कुटुंबातील पाचजणांवर ईडीची  कारवाई

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

सेवा विकास बँक गैरव्यवहार; अमर मुलचंदानीसह कुटुंबातील पाचजणांवर ईडीची  कारवाई

पिंपरी - पिंपरी चिंचवडमध्ये ईडीने एका बँकेच्या माजी अध्यक्षच्या घरावर मोठी कारवाई केली आहे. दि. सेवा विकास बँकेचा माजी अध्यक्ष अमर मुलचांदणीसह त्यांच्या कुटुंबातील पाच जणांना ईडीने ताब्यात घेतले आहे.

बेहिशेबी कर्जवाटप प्रकरणी ईडीने आज पिंपरी चिंचवडमध्ये छापा टाकला आहे. ईडीच्या छापेमारी सुरू असतांना घरातच लपून बसलेल्या अमर मुलचंदाणी याने मोबाईल मधील बेहिशेबी कर्ज प्रकरणाशी संबधित डेटा डिलीट करून पुरावे नष्ट केले. त्याचबरोबर अमर मुलचंदाणीला लपवून ठेवण्यासाठी तसंच पुरावे नष्ट करण्यासाठी कुटुंबीयांनी मदत केल्याचा ईडीचा दावा आहे.

पिंपरी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) पथक कारवाई करण्यासाठी आले असताना पुरावे नष्ट केल्याच्या कारणावरुन दि. सेवा विकास सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष अॅड. अमर मूलचंदानी यांचे २ भाऊ आणि पुतण्या यांच्यासह एकूण ५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, त्यांना रविवारी पिंपरी येथील सुट्टीच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायाधीशांनी त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

या प्रकरणी अशोक साधुराम मुलचंदानी, मुलचंदानी, मनोहर साधुराम, सागर मनोहर मुलचंदानी, दया अशोक मुलचंदानी आणि साधना मनोहर मुलचंदानी यांना पिंपरी पोलिसांनी अटक केली आहे. तसेच, त्यांना पिंपरी येथील न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. तपासासाठी सात दिवसांची पोलिस कोठडी मागण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांना पोलिस कोठडी नाकारून न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात ईडीचे सहायक संचालक सुधांशू श्रीवास्तव यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

सेवा विकास सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष अॅड. मूलचंदानी यांच्या पिंपरी येथील घर आणि कार्यालयावर ईडीच्या पथकाने शुक्रवारी (दि. २७) छापा मारला. या कारवाईदरम्यान सरकारी कामात अडथळा आणणे, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे आदी कलमानुसार पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला केला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर आवताडे यांनी दिली.

दि. सेवा विकास सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनी नियमबाह्य पद्धतीने कर्ज वितरित केले. त्यामुळे बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या प्रकरणात यापूर्वी काही जणांना अटकही केली होती. या प्रकरणात अमर मूलचंदानी हे काही महिन्यांपूर्वी जामिनावर बाहेर आले आहेत. त्यांच्या घर आणि कार्यालयाची शुक्रवारी ईडीच्या पथकाने कसून तपासणी केली. दरम्यान, अमर मूलचंदानी हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सुरुवातीला वायसीएममध्ये उपचारासाठी दाखल झाले होते. त्यानंतर त्यांना पुण्यातील ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) रुपाली बोबडे करीत आहेत.

काय आहे प्रकरण ?

पिंपरीतील दि सेवा विकास सहकारी बँकेत संगणमताने बेकायदेशीररित्या, आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी आरबीआयने कारवाई केली आहे. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. बँक गैरव्यवहार प्रकरणी इडीने कारवाई करावी, अशी मागणी ठेवीदारांनी केली होती.

दि सेवा विकास बँकेमध्ये २००९ पासूनच्या बेकायदेशीर कर्ज वाटप आणि अनियमित व्यवहारांबाबत माजी उपमहापौर डब्बू आसवानी, श्रीचंद आसवानी यांनी मुख्यमंत्री, सहकार आयुक्त तसेच संबंधित शासकीय संस्थांना निवेदन दिले. कारवाईची मागणी केली होती. तसेच त्यानंतर सहनिबंधक लेखापरीक्षण राजेश जाधवर यांनी २०१९ मध्ये बँकेचा चाचणी लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. या लेखापरीक्षण अहवालात अनेक कर्ज खात्यांबाबत आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या बँकेवर मागील वर्षी निर्बंध घातले होते. प्रशासकाची नेमणूक केली.

पोलिसांच्या तपासात १२४ कर्ज प्रकरणे नियमबाह्य आढळली होती. ज्यामध्ये बनावट कागदपत्रे घेऊन करोडो रुपयांची कर्जवाटप करण्यात आली होती. त्यानंतर मुलचंदानी यांच्यासह २५ जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर त्यांना जामीनही मिळाला. तसेच काही महिन्यांपूर्वी आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. यानंतर या प्रकरणाची चौकशी केंद्र सरकारच्या ई. डी. व आय. टी. विभागाने करावी. संचालक मंडळ यांची चल, अचल, स्थावर, जंगम मालमत्ता जप्त करावी अशी मागणी  केली होती.