महाराष्ट्र राज्याने विजेच्या समस्येवर केले योग्य नियोजन

वीज चोरीला घातला आळा

नवी दिल्ली, दि. २ मे - देशातील अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या कोळसा आणि वीज संकटाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. शहा यांच्या निवासस्थानी बैठक सुरू आहे. यामध्ये उर्जा मंत्री आरके सिंह, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित आहेत.

कडक उन्हामुळे विजेची मागणी वाढलेल्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्याचा पुरवठाही विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. देशभरात कडाक्याच्या उष्णतेच्या काळात, गेल्या आठवड्यात पीक अवरमध्ये तीन वेळा वीजपुरवठा विक्रमी पातळीवर पोहोचला. मंगळवारी हा विक्रम २०१.६५ गिगावॅटवर पोहोचला. यासह, गेल्या वर्षी 7 जुलै रोजी त्याने 200.53 GW ची कमाल पातळी ओलांडली. गुरुवारी विजेची मागणी 204.65 GW च्या विक्रमी उच्चांकावर होती आणि शुक्रवारी 207.11 GW च्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली. मागणी कमी होऊनही आणि यूपीमध्ये 1600 मेगावॅट अतिरिक्त विजेची तरतूद असतानाही विजेचे संकट आहे. प्रचंड वीजपुरवठा खंडित होत आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील वीज संकटाबाबत दिल्ली सरकारने जाहीर केलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे सांगत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एनटीपीसीच्या काही प्लांटमधील कोळशाच्या साठ्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करणाऱ्या दिल्लीचे ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केंद्राला लिहिलेल्या पत्राला उत्तर म्हणून सिंह यांनी रविवारी एक पत्र लिहून प्लांटमधील कोळशाची नेमकी स्थिती स्पष्ट केली. सिंह यांनी पत्रात माहिती दिली आहे की दादरी प्लांटमध्ये 202400 टन कोळसा आहे, जो 8 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरेल. उंचाहर प्लांटमध्ये 97620 टन कोळसा आहे आणि तो 4 दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालू शकतो. तसेच कहालगाव प्लांटमध्ये 187000 टन कोळसा आहे जो 5 दिवसांपेक्षा जास्त पुरेसा आहे.

कडाक्याच्या उन्हात दिल्लीतील विजेचे संकट गडद होऊ लागले आहे. रविवारी दिल्लीतील अनेक भागांमध्ये कपात करण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारने दिल्लीतील वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांना मागणीनुसार वीजपुरवठा करण्यास सांगितले आहे. औष्णिक प्रकल्प कोळशाच्या कमतरतेने ग्रासले आहेत. यामुळे वीजपुरवठा कंपनीही चिंतेत आहे.

महाराष्ट्र राज्यात भारनियमन करावे लागू नये यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांना यश मिळत आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही प्रकारचे भारनियमन करण्यात आलेले नाही. एकट्या महाराष्ट्रातच नाही तर देशात वीजेची टंचाई आहे. कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे त्यामागचे मुख्य कारण असून इतर १२ राज्यातही कोळशामुळे भारनियमन सुरु आहे. असं उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे.

राज्याला होत असलेला अपुरा कोळसा पुरवठा व उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढली असल्याने राज्यात दर दिवशी २ हजार ते २५०० मेगावॅटची तूट निर्माण झाली होती. ही तूट भरुन काढण्यास उर्जा विभाग यशस्वी झाला आहे. विभागाने 20 लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याच्यादृष्टीने निविदा काढल्या आहेत. महावितरणच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार 4 लाख मे.टन कोळसा आयात करण्याचे कार्यादेश दिलेले आहेत. वीज खरेदी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. राज्यात भारनियमन करावे लागू नये यासाठीचे नियोजन विभागाने केले आहे. अशी माहितीही त्यांनी दिली.