पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुंठेवारीतील बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू ; २१ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज स्वीकारणार 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुंठेवारीतील बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू ; २१ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज स्वीकारणार 
पिंपरी  -

पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुंठेवारीतील बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी महापालिकेने संबंधितांकडून अर्ज मागविले आहेत.  . २१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत किंवा ऑनलाइन स्वरूपात अर्ज करता येणार आहेत. मात्र, शहरात नेमके किती बांधकामे ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची आहेत, याचा कोणताही सर्वे महापालिकेने केलेला नाही. त्यामुळे मिळकतधारकांनी केलेल्या अर्जांची व त्यासोबतच्या कागदपत्रांची छाननी करून पात्र-अपात्र बांधकामे ठरवली जाणार आहेत.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी झालेली गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आयुक्त राजेश पाटील यांनी मिळकतधारकांकडून अर्ज मागवले आहेत. त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे व दाखले जोडायची आहेत. त्याबाबतची माहिती महापालिकेच्या http://www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. २१ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत किंवा ऑनलाइन स्वरूपात अर्ज करता येणार आहेत. मात्र, गुंठेवारीतील बांधकामांची माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे संपूर्ण भिस्त नागरिकांकडून येणाऱ्या अर्जांवर अवलंबून आहे.

नियमानुसार, निळ्या पूररेषेखालील किंवा नदी पात्रातील, विकास आराखड्यातील आरक्षणे, रस्त्यांसाठीची आरक्षणे, रेड झोन, बफर झोन, शेती झोन वा हरित पट्टे, सरकारी जागेतील, नाल्यांच्या काठावरील, ना विकास झोनमधील व धोकादायक बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. गुंठेवारीतील सर्वाधिक बांधकामे अशाच क्षेत्रांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे चित्र आहे.