पिंपरी-चिंचवड बेकरी उद्योग आणि प्रशासनात समन्वयाची मागणी

पिंपरी -

बेकरी उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवान्यांमधील अति-शर्तींकडे दुर्लक्ष करून शहरातराजरोस सुरू असलेल्या बेकरी व्यवसायामुळे पर्यावरणाची हानी होत असून अस्वच्छता, धूर यामुळे आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे. यातून होणारे दूरगामी परिणाम टाळण्यासाठी शहरातील उद्योजक व प्रशासनाने समन्वय साधावा, अशी मागणी भाजपा नगरसेवक सागर गवळी यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, अग्निशमन केंद्र, हवामान प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अन्न व औषध प्रशासन, महापालिकेचा व्यवसाय परवाना अशा महत्त्वाच्या विभागांचे परवाने घेऊन बेकरी व्यवसाय सुरू करण्यात येतो. पिंपरी चिंचवड शहर स्मार्ट बनत असताना मात्र परिसरातील बेकरी उद्योग आजही परंपरागत पद्धतीने चालविले जात आहे. उद्योगाला लागणारे जळाऊ लाकूड, त्यामधून होणारे प्रदूषण, मोठ्या आगीच्या भट्ट्यांमध्ये निर्माण होणारी उष्णता, आग लागण्याची संभावना स्वच्छतेचा अभाव यामुळे बेकरी उद्योग संकटात सापडला आहे.

बेकरी उद्योगांत लागणारा महत्त्वाचा घटक पदार्थ भाजण्यासाठी मोठी भट्टी पेटवली जाते. यासाठी ठराविक झाडांच्या लाकडाचा उपयोग केला जातो. कणखर लाकडे या जाळनासाठी वापरली जातात. शहरात उभ्या असलेल्या बेकरी उद्योगाची ठिकाणेही बहुतेक नागरी वस्त्यांमध्ये गल्लीबोळात दिसून येतात. उष्णता, धुरांड्यामधून निघणारा घातक धूर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असतो. उष्णतारोधक उपकरणे, एक्झॉस्ट फॅन, आग विझविण्यासाठी लागणारी यंत्रणा याकडे उद्योजकांनी दुर्लक्ष केले असल्याचे चित्र आहे. धुरांड्यामधून निघणारा धूर आरोग्याला घातक आहे. त्यामुळे श्वसनाच्या तक्रारी उद्भविण्याची शक्यता आहे.

शहरातील बेकरी उद्योग सुरू करण्यापूर्वी प्रशासनाच्या अनेक विभागांची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. यामध्ये अग्निशमन केंद्र, हवामान प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, अन्न व औषध प्रशासन ही महत्त्वाची विभाग बेकरी उद्योगांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावतात.हे विभाग परवाने दिल्यानंतर मात्र परवाण्यातील अटी शर्तीनुसार व्यवसाय केला जात आहे का याकडे दुर्लक्ष करत आहे. सुरुवातीला परवानगी दिली की नंतर या उद्योगाकडे प्रशासनाकडून साधे फिरूनही परत पाहिले जात नाही. हे चित्र वर्षानुवर्ष असेच कायम राहिले तर शहराचे व नागरिकांचे आरोग्य यावर याचे दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत कठोर पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असेही नगरसेवक गवळी यांनी म्हटले आहे.