महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये गर्भवती महिलांना तब्बल पाच महिन्यांपासून 'आहार पुरवठा' नाही

माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज ) - पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी 'जननी सुरक्षा' योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या आहार पुरवठ्यासाठी नियुक्त असणाऱ्या ठेकेदाराची मुदत गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात संपलेली आहे.त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून गर्भवती महिलांना करण्यात येणारा 'आहार पुरवठा' बंद असल्यामुळे शहरातील हजारो मातांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेऊन तात्काळ निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी तसेच हि योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.

याबाबत दिपक खैरनार यांनी पुण्याचे विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये गोर-गरीब तसेच आर्थिक दुर्बल घटकातील महिला प्रसुतीसाठी दाखल होतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना त्रास होऊ नये, याकरीता शासनाच्या वतीने अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जातात. विशेषतः या महिलांना योग्य आहार आणि औषधोपचार मिळावा, यासाठी या योजना आहेत. परंतु दाखल मातांना जननी शिशु सुरक्षा योजनेअंतर्गत देण्यात येणारा आहार बंद झाला आहे. आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराची मुदत संपल्याने गेल्या पाच महिन्यांपासून आहार दिला जात नाही. त्यामुळे पिंपरी महापालिका रुग्णालयातील मातांची गैरसोय होत असून अनेकांना पैसे खर्च करून आहाराची सोय करण्याची वेळ येत आहे. यामुळे गर्भवती महिलांना योग्य आहार मिळतो की नाही? याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे. परंतू महापालिका प्रशासनाला याचे कोणतेही सोयर-सुतक उरले नसल्याचे दिसून येत आहे. ठेकेदाराची मुदत फेब्रुवारीमध्येच संपल्यानंतर महापालिकेमार्फत तातडीने निविदा प्रकिया राबविणे गरजेचे होते. मात्र संबंधित विभागाचे अधिकारी पूर्वीच्याच ठेकेदारावर आपली मर्जी दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गर्भवती महिलांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नापेक्षा संबंधित ठेकेदारालाच निविदा प्रक्रिया न राबविता मुदत वाढ कशी मिळवून देता येईल, यासाठी अधिकारी वर्ग हा अधिक प्रयत्नशील असल्याची चर्चा प्रशासकीय यंत्रणेत सुरू आहे. केवळ अधिकाऱ्यांच्या अट्टाहासापायी पालिका प्रशासनाने अशा प्रकारे शासनास अंधारात ठेऊन स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबविता ठेकेदारास मुदतवाढ देणे योग्य नाही.त्यामुळे पूर्वीच्या ठेकेदारास मुदतवाढ न देता, नवीन निवीदा प्रक्रिया राबवावी.

दरम्यान, गर्भवती महिलांसाठी प्रसूतीपूर्व आणि प्रसुतीनंतर अनेक शासकीय योजना आहेत. जननी शिशु सुरक्षा योजनेतंर्गत विविध लाभ दिले जातात. यामध्ये मोफत प्रसुती, आहार, औषधे, रक्त पुरवठा आदींचा समावेश आहे. तर शिशुंसाठी तपासणी, रक्त पुरवठा, औषधे आदी सुविधा मोफत दिल्या जात आहेत. आहारामध्ये दोन वेळ जेवण, एक वेळ नाश्ता आणि स्नॅक्सचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून या योजनेचा लाभ मातांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शहरातील दिवसाकाठी सुमारे एक हजार मातांना या लाभापासून वंचित रहावे लागत असल्याची परिस्थीती निर्माण झाली आहे. आहाराचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी ठेकेदार नियुक्त केला होता. मात्र फेब्रुवारी 2023 मध्ये ठेकेदाराची मुदत संपल्याने आहाराचा पुरवठाच थांबविण्यात आला आहे. आहार मिळत नसल्यामुळे नातेवाइकांना इतर पर्यायांचा शोध घ्यावा लागत आहे. बाहेर गावच्या रुग्णांना अधिकचे पैसे खर्च करून जेवणाची सोय करावी लागत आहे. तसेच गर्भवती महिलांना योग्य संतुलित आणि सकस आहार न मिळाल्याने पर्यायाने त्यांना होणार्या बाळाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी या संपूर्ण प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी,अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.