महापालिकेने शहरातील बांधकामांना परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी चे दर कमी करा-नाना काटे

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

महापालिकेने शहरातील बांधकामांना परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी चे दर कमी करा-नाना काटे

  पिंपरी , (प्रबोधन न्यूज )  -  महापालिकेने शहरातील बांधकामांना परवानगी देताना आकारण्यात येणाऱ्या अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी चे दर कमी करणेबाबत व नवीन महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक सुधारणा आदेशाची अंबलबजावणी करावी , अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. 

 

  दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि,   पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे  शहरातील ४५ मीटर व ४५ मीटर  पेक्षा जास्त उंचीच्या बांधकामांना परवानगी देताना वार्षिक आग सुरक्षानिधी म्हणून जी अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी आकारण्यात येते ती खूप असून यासाठी शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना व गृहरचना संस्थाना आर्थिक भुर्दंडाला सामोये जावे लागत आहे, मुळात सध्य स्तिथीत आपल्या महापालिकेतर्फे आकारण्यात येणारी अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी ही ठाणे, पुणे, नाशिक यांच्यापेक्षा खूप जास्त असूनस यामध्ये मोठी तफावत आहे, या गोष्टीचा विचार करता आपण यामध्ये त्वरित सुधारणा करावी व तसे आधेश पारित करावा. व यासंबंधी नुकताच राज्य शासनाने महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक फी सुधारणा हा आदेश दि. ८ जून २०२३ रोजी पारित केला असून अध्याप त्याची अंबलबजावणी देखील झालेली नाही तरी आपल्या आकरण्यात येणाऱ्या फी संरचने यामध्ये सुधारणा करून या राज्य शासनाचा आदेशाची अंबलबजावणी करावी व शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना व गृहरचना संस्थाना फीच्या नावाखाली वर्षाला बसणाऱ्या आर्थिक भुर्दंडातून सोडवावे