मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला, प्राधिकरणबाधितांचा परताव्याचा प्रश्न निकाली
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
खासदार श्रीरंग बारणे यांचा यशस्वी पाठपुरावा
पिंपरी ,(प्रबोधन न्यूज) - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने 1972 ते 1983 या कालवाधीत संपादित केलेल्या शेतक-यांना 6.2 टक्के परतावा आणि चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. ते पाळले असून आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत 40 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भूमीपूत्रांचा प्रश्न मार्गी लावला. या निर्णयाचा 106 कुटुंबियांना फायदा होणार आहे.
यासाठी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सतत पाठपुरावा केला होता. मागील आठववड्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवसेनेच्या खासदारांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत खासदार बारणे यांनी साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. त्यावर पुढील मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार आजच्या बैठकीत हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
खासदार बारणे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाने सन 1972 पासून सन 1983 पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत. 1972 ते 1983 आणि 1984 नंतर दुसरा टप्पा संपादित झाला. 1984 नंतरच्या बाधित शेतक-यांना मोबादला मिळाला. पण, 1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या 106 बाधित शेतक-यांना कुठलाही मोबादला मिळाला नव्हता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतक-यांना परतावा देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. बाधित शेतक-यांसाठी पीएमआरडीएने भुखंड आरक्षित ठेवला आहे. सव्वासहा टक्क्याने डबल परतावा शेतक-यांना मिळणार आहे. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निर्णय झाला आहे.
यामुळे 106 कुटुंबिय मोठ्या प्रमाणात विस्तारली आहेत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेला शब्द पाळला आहे. त्यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचे मी शहरवासीयांच्या वतीने आभार मानतो.
शास्तीकर, परताव्याचा प्रश्न निकाली
आघाडी सरकारने लावलेला जिझिया शास्तीकर कायमचा रद्द केला. कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ करुन नागरिकांना महायुती सरकारने दिलासा दिला आहे. आता 40 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भूमीपूत्रांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. हे सर्व कामे महायुती सरकारच्या काळात मार्गी लागली आहेत. शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत जनतेने महायुतीला साथ द्यावी असे आवाहन खासदार बारणे यांनी केले.
