गुड न्यूज, प्राधिकरणातील 106 भूमिपूत्रांना अखेर मिळाला न्याय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रयत्नाला अखेर यश
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
शहर राष्ट्रवादीने मानले उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार
पिंपरी,(प्रबोधन न्यूज) - गेल्या 40 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला असून महायुती सरकारने भूमिपूत्रांना न्याय दिला आहे. राज्य सरकारने साेमवारी (दि.11) झालेल्या बैठकीत साडेबारा टक्के परतावा देण्याच्या विषयाला मंजुरी दिली असून शहर राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांच्या प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी सातत्याने राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांच्यासह शहरातील सर्वच पदाधिका-यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली हाेती.
1972 ते 1983 दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या शेतक-यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. शहराच्या विकासासाठी जागा देऊन भूमिपूत्रांचा प्रश्न गेल्या 40 वर्षांपासून प्रलंबित हाेता.
6.2 टक्के जमीन वाटप हाेणार
पिंपरी-चिंचवडमध्ये आवश्यक जागा शिल्लक नसल्यामुळे 50 टक्के जागा आणि 50 टक्के ‘एफएसआय’ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार आहे.
काेट
40 वर्षांपासून प्रलंबित प्राधिकरण बाधित 106 शेतकरी कुटुंबांचा प्रश्नासाठी आम्ही सातत्याने पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करत हाेताे. पालकमंत्री अजितदादांच्या पुढाकाराने आता हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि 2 चा ‘एफएसआय’ असा साडेबारा टक्के परतावा देण्यात येणार आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शहर राष्ट्रवादीच्या वतीने आपण आभार मानताे.
- अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस.
