निगडीतील जेएनयूआरएममधील घरांवरी बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न करा माजी नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे रेडझोन मधील अनेक मागण्या

साता-याला जावून घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज ) - जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनयूआरएम) प्रकल्पाअंतर्गत महापालिकेने बांधलेली घरे रेडझोन मध्ये असल्यामुळे ६४० सदनिका मागील १५ वर्षापासून धूळखात पडलेल्या आहे. न्यायालयाचे जैसे थे चे आदेश असल्याने लाभार्थ्यांना स्व:ताच्या नावाचे घर दिसत आहे. परुंतु, प्रत्यक्षात ताबा मिळत नाही. यातून तोडगा काढण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. मार्ग काढून नागरिकांना हक्काचे घर द्यावी अशी मागणी माजी नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे यांनी केली.

याबाबत साता-याला जात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. त्यात केंदळे यांनी म्हटले आहे की, निगडी यमुनानगर भागात २०१२ पासून सीमानिश्चिती न करता रेडझोन लादला गेला आहे. सीमानिश्चिती केल्यास अनेक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याबाबत सुद्धा कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्तावित आहे. जेएनयूआरएम प्रकल्पा अंतर्गत पालिकेने बांधलेली घरे रेडझोन मध्ये असल्यामुळे ६४० सदनिका मागील १५ वर्षापासून धूळ खात पडलेल्या आहेत.

प्रशासनाकडून सफाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना से. २२ मधील पीसीएमसी कॉलनी येथे घरे देण्यात आली होती. त्या इमारतींची सद्यस्थिती पाहता इमारती राहण्यास धोकादायक झाल्या आहेत. स्ट्रक्चरल ऑडिट मध्ये पाडण्याचे आदेश देण्यात आहेत. तरी सुद्धा कोणतीही कार्यवाही अद्याप झाली नाही. पीसीएमसी कॉलनी व लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे वसाहतीचे पुनर्वसन करण्यात यावे. रेड झोन भागातील भूखंड धारकांना कर्जासाठी ना- हरकत दाखला द्यावा.
भूखंड धारक / मिळकत यावर गृह कर्ज / बँक कर्ज बांधकाम कर्ज / शैक्षणिक कर्जासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा विचार करावा. हस्तांतरातील अनेक त्रुटी मध्ये संदिग्धता आहे. यासाठी आवश्यक ते व कमीत कमी कागदपत्रांचा समावेश असावा. त्यानुसार हस्तांतरण अर्ज यावर कागदपत्रांची सूची कमी करून व त्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्राचा विचार करावा. भूखंड धारक मिळकत धारक यांनी पूर्वीपासून विविध प्रकारे खरेदी केलेल्या मिळकतीमध्ये बक्षीस पत्र स्टॅम्प पेपर साह्याने खरेदी कुलमुखत्यारपत्र, हस्तातरण करारनामा, मृत्युपत्र, अनेकाविध प्रकारच्या दस्तानुसार खरेदी केले आहेत यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी विचार करावा. भूखंड धारक मयत झाल्यानंतर वारस प्रमाणपत्र लेटर ऑफ अडमिनिस्ट्रेशन आधारे वारसाची नोंद केली जाते. मयत भूखंड धारकाचे वारस कोण आहेत ही बाब विचारात घ्यावी. नोंदणीकृत मृत्युपत्र असल्याचा प्रोबेटची मागणी करण्यात येऊ नये व त्या आधारे वारसाचे नोंद करण्यात यावी. नोंदणीकृत कुलमुखत्यारपत्राचे आधारे हस्तांतरण करण्यात यावे. सदरचे कुलमुखत्यारपत्र परदेशामध्ये भारतीय दूधवासासमोर केले असल्यास ते मान्य करण्यात यावे. ज्या प्रकरणात मूळ भूखंड सदनिकाधारक हा लापता आहे व सदर भूखंड सदनिकाचा ताबा इतर व्यक्ती यांच्याकडे गेल्या दहा वर्षापासून कुलमुखत्यार पत्र अथवा MOU च्या आधारे आहे अशा प्रकरणात सदर भूखंड धारक सदनिका धारक यांना उद्देशून वर्तमानपत्रात नोटीस प्रसिद्ध करण्यात यावी व सदर भाडेपट्टा रद्द का करू नये याबाबत भूखंड धारकाकडून खुलासा मागविण्यात यावा जर एक महिन्याचा आत खोलासा प्राप्त झाला नाही तर सदर भूखंड उपरोक्त ताबा असणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे हस्तांतर करण्यात यावा. या प्रकरणांमध्ये दोन किंवा अधिक व्यक्तींना भूखंड वाटप करण्यात आलेला आहे व सदर व्यक्तींनी सदर भूखंडावर वेगवेगळे घेरे बांधून मध्यभागी समान भिंत बांधलेले आहे अशा प्रकारांमध्ये भूखंड हस्तांतरणचे वेळी सहधारकाचे संमती पत्र मागणी करण्यात येऊ नये. लवकरात लवकर कार्यवाही करावी.