कचरा विलगीकरणासाठी नागरिकांना आता मोजावे लागणार महिना 60 रुपये

पिंपरी (प्रबोधन न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना यापूर्वी अनेक वेळा महापालिकेने ओला-सुका कचरा वेगळा करून द्या असे सांगितले. एवढेच नाही तर पालिकेकडून घरटी दोन-दोन बकेट पुरविण्यात आल्या होत्या. काही नगरसेवकांनी तर पदरमोड करून आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांना बकेट पुरवल्या होत्या. दररोज ज्या वेळी पालिकेची कचरा गाडी कचरा गोळा करण्यास येते तेव्हाही गाडीवरच्या स्पीकरवरून नागरिकांना ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याचे आवाहन करण्यात येते. परंतु नागरिकांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पालिकेने आता स्वतःच कचरा विलगीकरण करण्याचे ठरविले आहे. मात्र त्यासाठी आता मालमत्ता धारकांना दरवर्षी तब्बल 720 रुपये भरावे लागणार आहेत.

शहरातील ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचर्‍याच्या विलगीकरणापोटी महापालिका दरमहा सेवा शुल्क आकारणार आहे. 60 रूपयांपासून 2 हजार रूपयापर्यंत शुल्काची रक्कम असणार आहे. या निर्णयाची आर्थिक वर्षांपासून म्हणजे 1 एप्रिल 2023 पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. हे शुल्क कर आकारणी बिलांमधून आकारण्यात येणार आहे. घरगुती मालमत्ता धारकांना वर्षाकाठी 720 रूपये कचरा विलगीकरणासाठी द्यावे लागणार आहेत.

महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी हा निर्णय घेतला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 मधील तरतूदीनुसार नागरिक व व्यावसायिक यांनी घर, परिसर, व्यवसाय इ. ठिकाणी उत्पन्न होणारा ओला कचरा व सुका कचरा वेगवेगळा करणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी 1 जुलै 2019 नुसार उपयोग कर्ता शुल्क निर्धारित करण्यात आले आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला महापालिका सभेने 20 नोव्हेंबर 2021 रोजी मान्यता दिली आहे.

त्यानुसार आता महापालिका वर्गीकृत कचऱ्यासाठी 1 एप्रिल 2023 पासून दरमहा सेवा शुल्क आकारणार आहे. तसेच हे शुल्क महापालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणी बिलामधून वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबत नागरिकांच्या हरकती सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. या नवीन शुल्क वाढीत घरटी 60 रूपये शुल्क घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना एका वर्षांसाठी 720 रूपये अधिकचे पालिका तिजोरीत भरावे लागणार आहेत.

घरटी 60 रूपये, दुकाने, दवाखाने यांना 90 रुपये, शोरुम (उपकरणे, फर्निचर, ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स) 160 रुपये, गोदामे 160 रुपये, उपहारगृहे व हॉटेल 160, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असलेले हॉटेल 200 रुपये, 50 खाटांपेक्षा कमी संख्या असलेल्या रुग्णालयांना 160, 50 खाटांपेक्षा जास्त 240, शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे 120, धार्मिक संस्था 120, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये 120, विवाह कार्यालये, मनोरंजन सभागृहे, एक पडदा चित्रपटगृहे 2 हजार, खरेदी केंद्र, बहुपडदा चित्रपटगृहे 2 हजार आणि फेरीवाल्यांना 180 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. तर, हंगामी दुकाने किंवा आनंद मेळा, सस्तंग, खाद्य महोत्सव, फटाक्याचे दुकाने यांना मासिक शुल्क न आकारता एक वेळ शुल्क निर्धारित केले जाणार आहे.