मनपा उर्दु शाळा व शिक्षकांवर अन्याय : आमदार लक्ष्मण जगताप

मनपा उर्दु शाळा व शिक्षकांवर अन्याय  : आमदार लक्ष्मण जगताप
मनपा उर्दु शाळा व शिक्षकांवर अन्याय  : आमदार लक्ष्मण जगताप

राज्य सरकारचे लक्ष वेधले : शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याची मागणी

पिंपरी । प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण विभागाच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या उर्दू शाळांमधील शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या भरतीबाबत प्रशासन राज्य शासनाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे पदोन्नतीस पात्र शिक्षकांवर व शाळांवर अन्याय होत आहे. यामुळे अल्पसंख्याक घटकांतील विद्यार्थी व पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. याबाबत भाजपा आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनात अतारांकीत प्रश्नाद्वारे लक्ष वेधले आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या संच मान्यतेनुसार गत तीन वर्षापासून उर्दू माध्यमाच्या शाळेतील ३७ शिक्षक व ६ मुख्याध्यापकांची तसेच हिंदी माध्यमाच्या शाळेत २९ शिक्षक व १ मुख्याध्यापकाचे पद रिक्त आहे. पदांचे रोस्टर प्रशासनाकडून पूर्ण होत नसल्याने विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे. रोष्टर पूर्ण न केल्याने त्याचा परिणाम शालेय गुणवत्तेवर व विद्यार्थी पटसंख्येवर होतो आहे. यासह सदर माध्यमातील अनेक पदोन्नती पात्र शिक्षक, मुख्याध्यापकांना पदापासून वंचित राहावे लागत आहे. 

विशेष म्हणजे, रोष्टर नसल्याचे कारण देत उर्दू व हिंदी माध्यम शिक्षक भरतीला रिक्त पदे दाखवली जात नाहीत. मात्र, दुसरीकडे रोष्टर नसतानाही प्राथमिक शिक्षण विभागात अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेतले जात आहे, असेही लक्ष्मण जगताप यांनी अतारांकीत प्रश्न क्र. ४७१७ द्वारे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 

राज्य शासनाने शिक्षण भरतीसाठी सर्व माध्यम रोष्टर पूर्ण करून शिक्षकांची जाहिरात व शिक्षक भरती पोर्टलला जाहिरात देण्याच्या स्पष्ट सूचना देऊनही प्राथमिक शिक्षण विभाग पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.

भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे शहराध्यक्ष फारुक इनामदार म्हणाले की, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी प्राथमिक शिक्षण विभाग प्रशासनाकडून उर्दू व हिंदी माध्यमांची रोष्टर निहाय रिक्त पदे भरण्याबाबतची मागणी केली आहे. मात्र, महापालिका प्रशसानाकडून दुर्लक्ष होत आहे. शहरातील अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठी शिक्षणाची सुविधा निर्माण करण्याबाबत प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक कार्यवाही करावी. उर्दू आणि हिंदी माध्यमांच्या शाळांत रिक्त पदांवर तात्काळ शिक्षक भरती करावी.