जीएसटीमुळे सर्वसामान्यांचे जीवन झाले कठीण; पिठापासून पनीरपर्यंत झाले महाग

नवी दिल्ली, (प्रबोधन न्यूज) - जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या अनेक वस्तूं जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आल्या असून, त्यामुळे आधीच महागाईमुळे मेटाकुटीस आलेल्या सर्वसामान्यांना नवा भार सोसावा लागणार आहे. जीएसटी परिषदेनं अनेक डेअरी उत्पादन जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या आहेत. यात दही, लस्सी, पनीर आणि छाछ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर जीएसटी परिषदेच्या नव्या निर्णयामुळे मासेही महागणार आहेत. या वस्तुंवर सरकारने ५ टक्के जीएसटी लागू केला आहे. या वस्तू पूर्वी जीएसटीच्या कक्षेबाहेर होत्या, म्हणजेच जीएसटी आकारला जात नव्हता.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पॅकिंग फूड प्रोडक्ट्सवर जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ब्रॅण्ड नसलेले मात्र पॅकिंग असलेल्या पीठ, डाळींवरही ५ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.

रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी लोकांना जास्त खर्च करावा लागणार आहे. रुग्णालयात आयसीयूशिवाय वेगळ्या रुम्स असतात, ज्यासाठी प्रति दिवस ५००० हजारापेक्षा अधिक पैसे आकारले जातात. सरकार आता यावरही ५ टक्के जीएसटी आकारणार आहे. यापूर्वी हे जीएसटीच्या कक्षेत नव्हतं.

एलईडी बल्ब, लॅम्प यांच्या किमतीही वाढणार आहेत. सरकारने यावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के इतका केला आहे. ब्लेड, पेपर कैची, पेन्सिल शार्पनर, चमचा, काटा चमचा, स्किमर्स आणि केक सर्व्हिस आदींच्या किंमती वाढल्या आहेत. यावर पूर्वी १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. त्यात वाढ करून तो १८ टक्के करण्यात आला आहे.

गोदामातील ड्रायफ्रुट्स, मसाले, खोबरे, गूळ, कापूस, ताग, तंबाखू, तेंदूपत्ता, चहा, कॉफी इत्यादींच्या साठवणुकीच्या सेवा, ज्या आतापर्यंत करमुक्त होत्या, त्या आता कराच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत आणि अशा सेवांना आता 12% दराने कर आकारला जाईल.

याशिवाय, कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी गोदामांमध्ये धुरीकरण करण्याच्या सेवेला करातून सूट देण्यात आली होती. आता अशा सेवांवर 18% दराने GST लागू होईल.

जूनमध्ये GST संकलन वाढून 1.45 लाख कोटी रुपये झाले. एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ही वाढ 56% आहे. तर मे महिन्यात ते 1.41 लाख कोटी रुपये होते.