अल्पवयीन फुटबॉलपटूवर लैंगिक अत्याचार; माजी प्रशिक्षकाला अटक होणार
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली (प्रबोधन न्यूज) - ॲलेक्स अॅम्ब्रोस हे भारतीय 17 वर्षांखालील महिला संघाचे प्रशिक्षक आहेत. द्वारका सेक्टर 23 पोलीस ठाण्यात पॉक्सो कायद्याच्या कलम 12 लैंगिक छळाची शिक्ष अंतर्गत त्याच्या विरोधात एफआयआय नोंदवण्यात आला आहे. संघाच्या नॉर्वे दौऱ्यात एका अल्पवयीन फुटबॉलपटूवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा ॲम्ब्रोसवर आरोप आहे. दिल्लीतील एका न्यायालयाने ॲम्ब्रोसविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २५ फेब्रुवारीला होणार आहे.
ॲलेक्स ॲम्ब्रोसवर जून 2022 मध्ये 17 वर्षांखालील फुटबॉल संघाच्या नॉर्वे दौऱ्यादरम्यान एका अल्पवयीन मुलाने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्याला बडतर्फही करण्यात आले. त्याच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करण्यात आला. आता या प्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने सीआरसीपी कलम 70 अंतर्गत वॉरंट जारी केले आहे. तत्पूर्वी, ॲम्ब्रोस यांनी वकिलामार्फत प्रकरण दिल्लीत असल्याने सुनावणीला हजर राहण्यापासून सूट मागितली होती. तो सध्या गोव्यात राहतो. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी जामिनासाठी घातलेल्या अटींचे पालन न केल्याने जामीनदाराला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
ॲलेक्स ॲम्ब्रोस विरुद्ध कारवाई गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू झाली, जेव्हा त्याच्याविरुद्ध लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ॲम्ब्रोसने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होते आणि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाला (एआयएफएफ) आपली प्रतिमा डागाळल्याबद्दल कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. मात्र आता त्यांच्यावर न्यायालयाची पकड घट्ट होऊ लागली आहे.