मध्य प्रदेशात OBC राजकीय आरक्षणला सुप्रिम कोर्टाकडून हिरवा कंदील

नवी दिल्ली, दि. 18 मे - मध्य प्रदेशातील स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना आठवडाभरात आरक्षण अधिसूचित करावे, असे सांगितले. पुढील आठवड्यात निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना जारी करावी. अधिवक्ता वरुण ठाकूर म्हणाले की, निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% (ओबीसी, एससी/एसटीसह) पेक्षा जास्त नसावे.

ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका (फेरबदल अर्ज) दाखल केली होती. यावर 17 मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 2011च्या लोकसंख्येची आकडेवारी सादर केली होती. त्यानुसार राज्यात ओबीसींची 51 टक्के लोकसंख्या नोंदवण्यात आली आहे. याआधारे ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्यासोबत न्याय होईल, असा सरकारचा विश्वास होता. त्याचवेळी दुसरीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असले तरी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) त्यांचे घटनात्मक अधिकार (आरक्षण) मिळाले पाहिजे, असे सांगण्यात आले.