पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा – सुप्रिम कोर्ट

नवी दिल्ली, दि. 17 मे - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, आज सुनावणीदरम्यान पावसाळ्याचे कारण देत राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अडचणीचे ठरु शकते, असे सांगितले. विशेषत: कोकण व मुंबईमध्ये पावसामुळे पुरसदृश्य स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे या भागांत निवडणुका घेणे अडचणीचे ठरु शकते, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

निवडणुका अधिक काळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. राज्यात ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडतो, तेथे निवडणुका घेण्यास काय अडचण आहे, असा सवाल कोर्टाने केला. तसेच पावसाबाबत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. मात्र, राज्य सरकारने जुन ते सप्टेंबरमध्ये पावसाचे कारण देत निवडणूका न घेण्याचं सुचवलं होतं. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने जिथं पावसाची अडचण नाही तिथं निवडणूका घेण्यास काय हरकत आहे, असं कोर्टाने सुचवलं आहे.

मुंबई व कोकण विभागात जुन ते सप्टेंबरमध्ये पाऊसाचे प्रमाण जास्त असते. मात्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण त्या तुलनेत कमी असते त्यामुळं विदर्भ, मराठवाड्यात सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यनिहाय आढावा घेऊन त्यानुसार निवडणुकांबाबत रचना करावी, असंही मत नोंदवलं आहे.

पावसाचा विचार करता दोन टप्प्यांत निवडणुका घ्याव्या लागतील. मुंबई व कोकण येथे पाऊस जास्त असतो म्हणून तेथे दुसऱ्या टप्प्यात निवडणूक होऊ शकते. तर उर्वरित जागेवर पहिल्या टप्प्यात निवडणूक होऊ शकते. यावर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते हे पाहावे लागेल.

दरम्यान, या प्रकरणावर आता पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार आहे. आता आयोग निवडणुकांचा कार्यक्रम कसा तयार करणार, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं आहे. राज्यात १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २१० नगरपंचायती, १९०० ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान २ ते ३ टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि ६ आठवडे चालतील. पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातील अनेक भागांत पूरस्थिती असते. राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यग्र असतात. या काळात सामानाची वाहतूक करणेही अवघड होऊन बसते. पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे.