न्यायालयाचा ४७ वर्षांनंतर पुन्हा गांधी घराण्याविरुद्ध निकाल

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने मोदी आडनावावर केलेल्या भाष्याप्रकरणी दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा धारण केला असून, देशभर काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून निदर्शने करण्यात येत आहेत. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्यावरील अपात्रतेच्या कारवाईनंतर साधारण पाच दशकांपूर्वी राहुल गांधी यांच्या आजी अर्थात भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईचीही पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.

'राष्ट्रपतीजींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे, परंतु यामुळे तुम्ही भयभीत होण्याची गरज नाही.', हे शब्द होते तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींचे जे त्यांनी 26 जून 1975 रोजी सकाळी आकाशवाणीवर काढले होते. इंदिरांच्या या घोषणेच्या काही तासांपूर्वीच 25 आणि 26 जूनच्या दरम्यान रात्री आणीबाणीच्या आदेशावर राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्यासोबतच ती देशभरात लागू झाली होती. आज आणीबाणी लागू करण्याच्या घोषणेला 47 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 26 जून 1975 च्या सकाळी जेव्हा देशात आणीबाणीची बातमी पसरली तेव्हा सर्वांनाच धक्का बसला होता. हा भलामोठा राजकीय भूकंप होता.

न्यायपालिका आणि इंदिरा गांधी यांच्यातील वाद जूना होता. इंदिरा गांधींना न्यायव्यवस्थेचे पंख छाटायाचे होते. या वादाचे मोठे उदाहरण म्हणून 1973 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेला एक निर्णय आहे. केशवानंद भारतींच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासात प्रथमच 13 न्यायाधिशांच्या पीठाने निर्णय दिला होता. 24 एप्रिल 1973 रोजी दिलेल्या त्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाच्या 13 न्यायाधिशांच्या पीठाने सात विरुद्ध सहा असा निर्णय दिला होता. निर्णयात म्हटले होते, की संसद आपल्या घटनात्मक अधिकारात राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी  बदलू शकत नाही. तसेच घटनेतील अनुच्छेद 368 नुसार भारतीय राज्यघटनेच्या मुळ चौकटीलाही धक्का लावता येणार नाही.

भारताच्या इतिहासात 'बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट' नावाने हा निर्णय प्रसिद्ध आहे. हा निर्णय दिल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी सरन्यायाधिश सिकरी यांनी केलेली शिफारस नामंजूर करण्यात आली. त्यांनी पुढील न्यायाधिश म्हणून जस्टिस शेलत यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र सरकारने जस्टिस हेगडे आणि जस्टिस ग्रोव्हर यांनाही बाजूला करुन नवे सरन्यायाधिश म्हणून ए.एन. रे यांच्या नावाची घोषणा केली. रे यांनी बँकाचे राष्ट्रीयकरण, प्रीव्ही पर्स आणि केशवानंद भारती प्रकरणात भारत सरकारची बाजू घेतली होती. त्यानंतर बाजूला करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधिशांनी राजीनामा दिला. सरकारच्या विरोधात निर्णय देणार्‍या न्यायाधिशांना त्रास देणे सुरु झाले होते.

इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात आलेल्या दोन निर्णयांमुळे देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. हे दोन्ही निर्णय आणीबाणीच्या एक आठवडा आधी आले होते. पहिला निर्णय होता अलाहाबाद हायकोर्टाचा. दुसरा होता सुप्रीम कोर्टाचा. दोन्ही प्रकरणे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या लोकसभा निवडणुकीशी (1971) संबंधीत होते. इंदिरांच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजनारायण यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. रायबरेली येथून निवडणूक लढलेल्या राजनारायण यांनी आरोप केला होता, की इंदिरा गांधींनी चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक विजय मिळविला आहे.

रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात इंदिरा गांधींनी राजनारायण यांचा जवळपास  एक लाखांहून अधिक मतांनी पराभव केला होता. मात्र राजनारायण विजयाबाबत एवढे आश्वस्त होते की त्यांनी निकालाआधीच विजयी मिरवणूक काढली होती. जेव्हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा त्यांना विश्वाच बसला नाही की आपला पराभव झाला. त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठवत इंदिरा गांधींनी चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक जिंकल्याचा आरोप केला. त्यांचा आरोप होता की, सरकारी यंत्रणेचा आणि साधनांचा वापर करुन इंदिरांनी निवडणूक जिंकली. त्यासोबतच पैसे वाटले आणि मते विकत घेतली, त्यामुळे ही निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली.

इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा आणि पैश्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करुन निवडणूक जिंकल्याचा आरोप असलेले प्रकरण 15 जुलै 1971मध्ये  अलाहाबाद हायकोर्टात सुरु झाले. सुनावणी सुरु असतानाच इंदिरा गांधी आणि राजनारायण सुप्रीम कोर्टात गेले. मार्च 1975 मध्ये जस्टिस सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी कोर्टात हजर राहाण्याचा आदेश दिला. इंदिरा गांधी कोर्टात हजर झाल्या. जिस्टीस  सिन्हा यांनी 12 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधीची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिला. अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांना सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी मुदत दिली. सुप्रीम कोर्टाचे सुटीचे न्यायाधिश व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

24 जून 1975 रोजी आपल्या निर्णयात जस्टिस अय्यर यांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान म्हणून संसदेत येण्याची परवानगी दिली, पण लोकसभा सदस्य म्हणून त्यांचा मतदानाचा अधिकार गोठवला. हा निर्णय इंदिरांना झोंबला. हा आपला अपमान असल्याचे त्यांनी मानले. दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलवली आणि आणीबाणी लागू करण्याचे पत्र राष्ट्रपतींना दिले. त्यावर राष्ट्रपतींनी 25 आणि 26 जूनच्या मध्यरात्री स्वाक्षरी केली आणि देशात आणीबाणी लागू झाली.