उत्तर प्रदेश सरकारचे मुंबईत कार्यालय होणार; काँग्रेसचा विरोध
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
मुंबई, दि. 10 मे - मुंबईत राहणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील रहिवाशांच्या हितासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने मुंबईत कार्यालय उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. नोकऱ्या आणि इतर सुविधांकडे लक्ष देण्याचा यामागे उद्देश आहे, असे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात राहणार्या संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रात काम करणार्या उत्तर प्रदेशातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेल आणि राज्यात गुंतवणूक आणण्याचे काम करेल, असे सांगण्यात आले आहे.
सरकारकडून दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे ५० ते ६० लाख उत्तर भारतीय लोक मुंबईत राहतात. यात सर्वाधिक उत्तर प्रदेशातील आहेत. त्यांचे गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबईत वास्तव्य आहे. कोरोना काळात देशाच्या इतर राज्यांत अडकून पडलेल्या उत्तर प्रदेशातील नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. या घोषणेची पुर्तता म्हणून मुंबईत उत्तर प्रदेशातील नागरिकांसाठी कार्यालयात सुरु करण्याचा निर्णय योगी सरकारने घेतला आहे.
दुसरीकडे उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्वतुळात उमटण्यास सुरवात झाली आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेसने याला तीव्र हरकत घेतली आहे. कॉंग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या मुंबईत कार्यालय सुरू करण्याच्या निर्णायाच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आगामी काळात मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांना विचारात घेऊनच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
देशातील अन्य राज्यांमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणात उत्तर प्रदेशातील असंघटीत कामगार आहेत. गुजरात, पंजाब, दिल्ली या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश सरकारनं कार्यालय उघडण्याचा निर्णय का घेतला नाही असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. देशात दरडोई उत्पन्न कमी होत आहे. त्यामुळे असंघटीत मजूर स्थलांतरीत होत आहेत. या मजुरांना उत्तर प्रदेश सरकारनं कोरोनाच्या काळात वा-यावर सोडलं होतं. मग आता अचानक त्यांची आठवण का झाली, असा प्रश्न सचिन सावंत यांनी विचारला आहे.
मुंबईत उत्तर प्रदेशच्या नागरिकांसाठी कार्यालय सुरु करण्याच्या योगी सरकारच्या निर्णयाबाबत भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. दरेकर म्हणाले की, मुंबईत उत्तर प्रदेशातील नागरिकांसाठी कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय म्हणजे उत्तर प्रदेश येथील लोकांच्या भावना व्यक्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ही भाजपची भूमिका नसेल असे वाटते.
मनसे नेता बाळा नांदगावकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बाळा नांदगावकर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवरून मनसेचा उत्तर भारतीयांच्या मुंबईतील कार्यालयाला विरोध नसल्याचं पाहायला मिळतंय. बाळा नांदगावकर म्हणाले की, "मला असं वाटतं की त्यांनी उघडण्यात अडचण काय? तुम्हाला कल्पना आहे का, अयोध्येमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ऑफिस उघडलं गेलंय ते. अयोध्येमध्ये प्रॉपर. कुणाला तरी अयोध्येला पाठवा आणि माहिती घ्या. अयोध्येमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ऑफिस उघडलेले आहे. ऑफिशयली तिकडे लोकं बसतात. तिकडे कार्यकर्ते तयार होत आहेत. आम्ही कोणाला भेटलो पण नाही. पण कार्यकर्त्यांची मागणी आलेली आहे तिकडून."