इम्पिरिकल डेटा आल्यानंतरच निवडणूक घ्या ! पंकजा मुंडे यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

इम्पिरिकल डेटा आल्यानंतरच निवडणूक घ्या ! पंकजा मुंडे यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

मुंबई -

सध्याची निवडणूक प्रक्रिया चुकीची आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत ही निवडणूक घेतली होती. आता ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणासहीत होत नसेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया रिपीट करा. इम्पिरिकल डेटा येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाला निवेदनाद्वारे केली आहे.

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार आशिष शेलार यांनी आज निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन निवेदन सादर केलं. त्यानंतर मीडियाशी बोलताना पंकजा मुंडे यांनी निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या मागणीची माहिती दिली. आम्ही निवडणूक आयोगाला भेट दिली. इम्पिरिकल डेटा कुणी करायचा यावर ओबीसी आरक्षणाचं भिजत घोंगडं होतं. आता राज्य सरकारनेच हा डेटा गोळा करायचा आहे हे कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे. सरकारने वेळ घालवल्याने ओबीसींचं नुकसान झालं आहे. हे आरक्षण गेलं आहे. आता इम्पिरिकल डेटा तयार झाल्यावर आणि आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यावर या निवडणुका घेतल्या जाव्यात असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्याचा आम्ही सन्मान करतो, असं त्या म्हणाल्या.
मी आयोगाला विनंती केली की, निवडणूक प्रक्रिया चुकीची आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत ही निवडणूक घेतली होती. आता ही निवडणूक प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणासहित नसेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया रिपीट करा. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा येत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केल्याचं पंकजा यांनी सांगितलं. तसेच मी पर्याय दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करायचा असेल, इम्पिरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत या निवडणुका घ्यायच्याच असेल तर मग एससी, एसटीच्या जागा वगळता ही निवडणूक ओपन टू ऑल करायला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.  

ओबीसीचं आरक्षण टिकणार नाही अशी परिस्थिती असताना राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा हे आरक्षण नाही टिकलं तर आम्ही पुन्हा निवडणुका रद्द करू आणि सर्वांना समान न्यायाच्या तत्वाने संधी देऊ अशी भूमिका सरकारने घ्यायला हवी होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ओबीसींच्या विषयावर तळमळीने बोललणारे आहेत. त्यांना माझा प्रश्न आहे की, हा ओबीसींवर अन्याय तर आहेच, पण हा समान न्याय आहे का? ज्या सर्व जागांवर ओबीसी लढू शकणार होते तिथे ओबीसी लढणार आहे का?, असा सवाल त्यांनी केला.