शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चला स्वतः महाजन सामोरे जाणार

मुंबई - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू मंत्री गिरीश महाजन हे पुन्हा संकटमोचकाची भूमिका बजावण्याच्या तयारीत आहेत. विविध मागण्यांसह नाशिकहुन मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चला स्वतः महाजन सामोरे जाणार आहेत. शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉरमेशनच्या माध्यमातून विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गिरीश महाजन यांनी याबाबत माहिती दिली.

महाजन म्हणाले की, शेतकरी आणि आदिवासींच्या विविध मागण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने निघालेला मोर्चा थांबवून यशस्वी तोडगा काढण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मी स्वतः या मोर्चाला समोरे जावून शिष्टमंडळाशी चर्चा करणार आहे. ज्या मागण्या तातडीने मान्य करणे शक्य आहे, अशा मागण्या जागेवरच मान्य केल्या जातील. पायी चालत येणाऱ्या शेतकरी आणि आदिवासी बांधवांना मुंबईत यावे लागू नये, असाच आमचा प्रयत्न असल्याचं उत्तर गिरीश महाजन यांनी सरकारच्या वतीने सभागृहात दिले.

यापूर्वी २०१८ मध्येही गिरीश महाजन यांनी 'नाशिक ते मुंबई' लॉंग मार्चचा यशस्वीपणे हातळला होता. त्यावेळी त्यांनी रस्त्यावर उतरुन पहाटे ४ वाजता शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. तसंच शेतकरी आणि सरकारच्या शिष्टमंडळाचाही ते भाग होते. शेतकऱ्यांचे १२ प्रतिनिधी आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह चार मंत्र्यांमध्ये त्यावेळी चर्चा झाली होती. यात तत्कालिन मंत्री एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील, पांडुरंग फुंडकर, गिरीश महाजन यांचा समावेश होता.

गिरीश महाजन म्हणाले की, शेतकऱ्यांचा लाँगमार्च मुंबईच्या दिशेने येत आहे. त्यामुळे आमचं त्यांना हेच आवाहन आहे की, शेतकऱ्यांनी स्वतःचे हाल करून घेऊ नयेत. मागच्या वेळी जेव्हा आंदोलन झालं, तेव्हा मी तिथे होतो. शेतकऱ्यांच्या पायांची अक्षरशः साल निघाली होती. त्यामुळे मला एवढंच सांगायचंय की, शेतकऱ्यांनी सुद्धा सामंजस्याची भूमिका घ्यावी. त्यांच्या मागण्या कशा पद्धतीने पूर्ण होतील याबद्दल सरकार संपूर्ण विचार करत आहेत. एकत्र बसून सामंजस्यांनी हे सगळे प्रश्न मार्गी लागायला पाहिजेत हीच सरकारची भूमिका आहे, असं महाजन म्हणाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

१) कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. कांदा निर्यातीच्या सर्व शक्यता पडताळून पाहून कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा. किमान २०००/- रुपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.

२) कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.

३) शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा सलग १२ तास उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा.

४) शेतकऱ्यांचे शेती विषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा.

५) अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया. पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.

६) बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. २०२०च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना देय असलेली भरपाई तत्काळ दया.

७) दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. मिल्कोमिटर निरीक्षकांची नियुक्ती करा. दुधाला एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव दया.

८) सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.

९) महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला दया. योग्य पुनर्वसन करा. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा.

१०) २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. तसेच समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा. अंशत: अनुदानित शाळांना १००% अनुदान मंजूर करा.

११) सध्याच्या महागाईचा विचार करता गरीब शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांना मिळणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान रु. १ लाख ४० हजारावरून रू. ५ लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्वे करून त्यांची नावे 'ड' यादीत समाविष्ट करा,

१२) अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतन श्रेणी लागू करा.

१३) दमनगंगा-वाघ-पिंजाळ व नार-पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्प रद्द करून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यातून पश्चिम वाहिन्या नद्यांना छोटे मोठे सिमेंट कॉंक्रीटचे बंधारे, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे या सारख्या योजना घेऊन प्रथम पुरेसे पाणी स्थानिकांना देऊन उर्वरित पाणी बोगद्याव्दारे गिरणा व गोदावरी नदीत सोडून कळवण, देवळा, मालेगाव, चांदवड, नांदगाव, येवला, खानदेश आणि मराठवाड्यासारख्या महाराष्ट्रातील दुष्काळी विभागाला द्या.

१४) महाराष्ट्रात आदिवासींच्या राखीव जागांवर जातीची खोटी प्रमाणपत्रे वापरून बिगर आदिवासींनी नोकऱ्या  बळकविल्या आहेत, अशा बोगस लाभार्थीना नोकरीवरून कमी करून त्या जागांवर खऱ्या आदिवासींना घ्या व आदिवासींच्या सर्व रिक्त जागा तत्काळ भरा.

१५) महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांना व इतरांना लागू असलेली वृध्दापकाळ पेन्शन व विशेष अर्थसहाय्य योजनेची रक्कम किमान ४००० रूपयांपर्यंत वाढवा.

१६) रेशनकार्ड वरील दरमहा मिळणाऱ्या मोफत धान्यासह विकतचे धान्य पुन्हा सुरू करा.

१७) सरकारी नोकरींमधील रिक्त पदे भरा, कंत्राटी कामगार- कर्मचाऱ्यांना कायम करा, किमान वेतन दर महा २६००० रुपये करा.