सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पण निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येच – निवडणूक आयोग

मुंबई, दि. 5 मे - ओबीसी आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र प्रत्यक्षात निवडणुका या पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. तसेच 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिलेत. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरच निवडणुका घेणे शक्य होईल, असे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतर अर्थात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाणे निवडणुकीचे एकूण चार टप्पे असतात. पहिला प्रभाग रचनेचा, दुसरा आरक्षण सोडत, तिसरा मतदार याद्या आणि चौथा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करणे. या चार टप्प्यांना किमान ३ ते ४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर ३० ते ४० दिवस लागतात. निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांची कामे छताखाली होत असतात, पण मतदान मात्र पावसाळ्यात शक्य नसते. कारण जुलै-ऑगस्टमध्ये आपल्याकडे भरपूर पाऊस असतो. मुंबई, कोकणात तर फारच. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात शक्य नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेले आहे.

राज्यात होणाऱ्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका पुढीलप्रमाणे - बृहन्मुंबई महापालिका, नवी मुंबई महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, ठाणे महापालिका, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, कोल्हापूर महापालिका, औरंगाबाद महापालिका, वसई-विरार महापालिका, भिवंडी-निजामपूर महापालिका, मिरा-भाईंदर महापालिका, नाशिक महापालिका, पनवेल महापालिका, सोलापूर महापालिका, नागपूर महापालिका, अकोला महापालिका, चंद्रपूर महापालिका, पंढरपूर महापालिका, मालेगाव महापालिका, परभणी महापालिका, नांदेड-वाघाळा महापालिका, लातूर महापालिका, अमरावती महापालिका.