नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. कणकवली येथील सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर नितेश राणे यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. मात्र उच्च न्यायालायनेही नितेश राणे यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान कोर्टाने मनीष दळवीला अटकपूर्व जामीन मात्र मंजूर केला आहे.
संतोष परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी आमदार नितेश राणे यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत. तसंच ही घटना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची विधिमंडळ अधिवेशनाच्या वेळी खिल्ली उडवण्यापूर्वी घडलेली आहे. त्यामुळे राजकीय सूड म्हणून नितेश यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही, असा दावा पोलिसांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नितेश यांच्या याचिकेवर सोमवारी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केलं होतं.
दरम्यान नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांना या आदेशाला आव्हान देता यावे तोपर्यंत त्यांना कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांच्या वकिलाने केली. यावेळी नितेश राणे यांना कठोर कारवाईपासून २७ जानेवारीपर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात येत असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. विशेष सरकारी वकिलांनी सरकारने एका आठवड्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे नितेश राणेंना २७ जानेवारीपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.
गुरुवारी सुनावणीच्या वेळी पोलिसांतर्फे युक्तिवाद करताना विशेष सरकारी वकील सुदीप पासबोला आणि अ‍ॅड्. योगेश दबके यांनी राणे यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. हे प्रकरण राजकीय हेतुने प्रेरित असते तर २४ डिसेंबरला नितेश हे पोलिसांसमोर हजर झाले त्या वेळीच त्यांना अटक केली असती. त्यामुळे आदित्य यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण नाही. तर राणे यांचा या प्रकरणी सहभाग असल्याचे पुरेसे पुरावे आपल्याकडे आहेत, असा दावा पोलिसांतर्फे करण्यात आला. राणे हे सामाजिक प्रभाव असलेल्या कुटुंबातील असून प्रकरणातील साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिसांना अडचणी येत आहेत. राणे हे तपासात सहकार्यही करत नाहीत. त्यांच्या कुटुंबीयांनीही त्यांचा ठावठिकाणा देण्यास नकार दिल्याचे पासबोला यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं.
विधिमंडळाबाहेर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची खिल्ली उडवल्याने आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यापासून रोखण्याच्या हेतूने आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे. तसेच खोटय़ा प्रकरणात गोवण्यात आले आहे, असा दावा नितेश यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेत केला आहे.
तक्रारदाराचे नितेश यांच्यासोबत शत्रुत्व असल्याचा प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) कोणताही उल्लेख नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, नितेश हेच परब यांच्यावरील प्राणघातक हल्ल्यामागे असल्याचे पुरावे आपल्याकडे आहेत. भीती निर्माण करण्याच्या हेतूने हा हल्ला घडवून आणण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात नितेश यांच्या अटकपूर्व जामिनाला विरोध करताना केला होता. अन्य आरोपींसोबतची नितेश यांची छायाचित्रेही पोलिसांनी सत्र न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केली होती. अटक आरोपींची पृष्टी करण्याच्या दृष्टीने नितेश यांचा या आर्थिक किंवा राजकीय गुन्ह्यातील सहभाग शोधण्यासाठी त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता असल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले होते. गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेऊन आणि पोलिसांचे म्हणणे मान्य करत सत्र न्यायालयाने नितेश यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता.
