भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिनचे दर निश्चित

पुणे (प्रबोधन न्यूज) - देशात कोरोना महामारीच्या दुस-या लाटेने हाहाकार माजला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णसंख्या वाढत असल्याने सरकारची चिंताही वाढली आहे. यातच जास्तीत जास्त लसीकरण करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सीरम इंन्स्टिट्यूटच्या कोविशिल्ड लसीची किंमत जाहीर करण्यात आली होती. आता भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिनचे दरही निश्चित करण्यात आले आहेत.

याबाबत भारत बायोटेकने पत्रक काढत म्हटले की, सध्याच्या कोरोना संकटात लोकांच्या आरोग्यासाठी भारत बायोटेकने कोवॅक्सिन लसीची निर्मिती केली होती. भारत सरकारकडून मोफत लसीकरण करण्यात येत होते. कोवॅक्सिनचे दर राज्य सरकारसाठी ६०० रुपये, खासगी हॉस्पिटलसाठी १२०० तर निर्यातीसाठी १५ ते २० डॉलर डोसची किंमत राहणार आहे. कोविशिल्डप्रमाणेच कोवॅक्सिनच्या उत्पादनाचा ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारसाठी राखीव राहणार आहे तर उर्वरित हिस्सा राज्य सरकार आणि इतरांना विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.

१ मेपासून खुल्या बाजारात कोरोना लसींची विक्री करण्याची परवानगी कंपन्यांना मिळाली आहे. मात्र १ मेपासून कोरोनाची लस मेडिकलच्या दुकानांमध्ये मिळणार नाही. त्यामुळे लस घेण्यासाठी लोकांना रुग्णालय किंवा लसीकरण केंद्रांमध्येच जावं लागेल. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करूनच लसीकरण करावं लागेल.

केंद्रानं लसींच्याकिंमतीवरील भ्रम दूर करत दोन्ही लसींसाठी १५० रुपयेच देणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं शनिवारी यासंदर्भातील एक स्पष्टीकरण दिलं. केंद्र सरकार १५० रूपयांतच या लसी खरेदी करणार असून राज्यांना त्या मोफत दिल्या जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. “दोन्ही लसींच्या खरेदीसाठी भारत सरकारचीकिंमत १५० रूपये प्रति डोसच आहे. भारत सरकारद्वारे खरेदी करण्यात आलेली लस राज्यांना मोफतच दिली जात राहिल,” असं आरोग्य मंत्रालयानं ट्वीट करत म्हटलं आहे.

सीरमचेही दर जाहीर

काही दिवसांपूर्वी भारतात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं आपल्या कोविशिल्ड लसीचे दर निश्चित केले होते. राज्य सरकारांना सीरम ही लस ४०० रूपये प्रति डोसच्या हिशोबानं तर खासगी रुग्णालयांना सीरम ही लस ६०० रूपये प्रति डोसच्या हिशोबानं देणार आहे. सीरम इन्स्टीट्यूटनं दिलेल्या माहितीनुसार एकूण लसीच्या उत्पादनाचा ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसाठी दिला जाणार आहे. तसंच उर्वरित हिस्सा हा राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयांना दिला जाईल, अशी माहिती सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी दिली होती.