निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चात निवडणूक आयोगाने केली वाढ
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली (प्रबोधन न्यूज) - गेल्या काही वर्षात देशातील प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या वाढत आहे. याशिवाय महागाईतही मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी केली होती. या मागणीनंतर गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा 28 लाख होती. तर लोकसभेच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा 70 लाख रुपये होती. आता यात वाढ करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार, आता लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा 70 लाखाहून 95 लाख इतकी करण्यात आली आहे. तर विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा 28 वरून 40 लाख इतकी करण्यात आली आहे.
कसबा व चिंचवड मतदारसंघात होणाऱ्या पोटनिवडणुकीतील उमेदवार आता 40 लाख रुपये खर्च करू शकणार आहेत. हा मोठाच दिलासा म्हणावा लागेल.
निवडणुकीत उमेदवाराने किती खर्च करायला हवा, यासाठी निवडणूक आयोगाने काही मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करणे म्हणजे आदर्श निवडणूक आयोगाचे उल्लंघन समजले जाते. तर उमेदवाराच्या खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी आयोगाची यंत्रणा काम करत असते.