गुगलच्या अँड्रॉइड आणि ऍपलच्या आयओएसला पर्याय म्हणून स्मार्टफोनसाठी स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम येणार!
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
सध्याच्या बाजारात स्मार्टफोनसाठी दोनच ऑपरेटिंग सिस्टिम आहेत, पण आता भारत सरकार तिसऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टिमची योजना करत आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, सरकार गुगलच्या अँड्रॉइड आणि ऍपलच्या आयओएसला पर्याय म्हणून स्मार्टफोनसाठी स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बनवण्याचा विचार करत आहे. मंत्र्यांनी पीटीआयला सांगितले की, सध्या मोबाईल फोनसाठी फक्त दोन ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत ज्या गुगलचे अँड्रॉइड आणि ऍपलचे iOS आहेत.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टिमवर ऍपल आणि गुगलचे वर्चस्व आहे. अनेक पैलूंचा विचार केल्यानंतर, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि भारत सरकार यांनी नवीन हँडसेट ऑपरेटिंग सिस्टम तयार करण्याचा विचार केला आहे. यासाठी नवीन धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ते पुढे म्हणाले की स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) विकसित करण्यासाठी सरकार स्टार्ट-अप आणि महाविद्यालयांशी चर्चा करत आहे.
यामुळे भारतीय ब्रँड बनण्यासाठी iOS आणि Android शिवाय पर्याय निर्माण होईल. चंद्रशेखर म्हणाले, 'सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्पष्ट ध्येय असणे. एकदा आमची उद्दिष्टे स्पष्ट झाली की, सर्व धोरणे आणि कृती त्यांचे पालन करतात.
त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगचा दुसरा खंड इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) द्वारे तयार केलेला संचार आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जारी केला आहे ज्यांच्या सदस्यांमध्ये ऍपल, लावा, फॉक्सकॉन, डिक्सन यासारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. 2026 पर्यंत देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन $ 300 अब्ज किंवा सुमारे 22,55,265 कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यासाठी या दस्तऐवजात रोड मॅप आहे.
