भारतात क्रिप्टोकरन्सीला प्रोत्साहन नाही ? जाणून घ्या डिजिटल चलनाबाबत सरकारची भूमिका
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली -
जगभरात क्रिप्टो चलनाची लोकप्रियता वाढत असताना, काही देशांमध्ये त्याबाबत वातावरण तापत आहे. या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे. क्रिप्टोच्या अनियंत्रित बाजारपेठेतील गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि डिजिटल चलनाचे नियमन पाहता लवकरच संसदेत एक विधेयक मांडले जाणार आहे. मात्र, हे विधेयक येण्यापूर्वीच सरकारने क्रिप्टोबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत सांगितले की, भारतात क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची कोणतीही योजना नाही.
भारतातील क्रिप्टो करन्सी रेग्युलेशन विधेयकाच्या बहुप्रतिक्षित परिचयापूर्वी, केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत सांगितले की भारतातील क्रिप्टो क्षेत्राला चालना देण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. यासंबंधीचे विधेयक लवकरच आणले जाईल, असे ते म्हणाले, दरम्यान, भारतात या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
क्रिप्टोकरन्सी किती विश्वासार्ह आहेत आणि सरकारला बाजाराचे नियमन करणे शक्य आहे का या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, भारतात सध्या क्रिप्टोकरन्सी अनियंत्रित आहेत. सरकार या क्षेत्राची आकडेवारी गोळा करत नाही. ते म्हणाले की क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलनाचे नियमन करणारे विधेयक लोकसभेच्या बुलेटिन-भाग II मध्ये सादर करण्यासाठी समाविष्ट केले गेले आहे, जे सतराव्या लोकसभेच्या सातव्या अधिवेशनादरम्यान, 2021 मध्ये घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, क्रिप्टोकरन्सी बाजार अनियंत्रित तसेच धोकादायक आहे. सरकारसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता आणि आम्ही त्यासोबतच पुढे जात आहोत. ते पुढे म्हणाले की क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्राशी निगडीत अनेक धोके आहेत ज्यांचे संभाव्य फायद्यांविरूद्ध काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार क्रिप्टोकरन्सी विधेयक संसदेत सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) देखील स्वतःचे डिजिटल चलन (CBDC) सुरू करण्याचा विचार करत आहे. यासंदर्भात आरबीआयने केंद्र सरकारकडे प्रस्तावही पाठवला आहे.
