पती-पत्नीतील शारिरीक संबंधांवरून उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांमध्येच मतभेद

नवी दिल्ली, दि. 11 मे - बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्कारप्रकरणी सुनावणी झाली. निकाल देताना उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायमूर्तींनी यावर वेगवेगळी मते व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शकधर म्हणाले की, आयपीसीचे कलम 375 हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. दुसरीकडे न्यायमूर्ती सी हरिशंकर म्हणाले की, वैवाहिक बलात्कार हे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन मानले जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की ते सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात.

21 फेब्रुवारी रोजी वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणात, म्हणजेच पत्नीच्या संमतीशिवाय तिच्याशी संबंध ठेवल्याप्रकरणी, न्यायालयाने 2015 मध्ये एनजीओ आरआयटी फाऊंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन आणि दोन संघटनांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर मॅरेथॉन सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता.

IPC च्या कलम 375 चा अपवाद 2 वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्यातून सूट देतो. पतीने पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार नाही असे म्हटले आहे. विवाहित महिलांचे त्यांच्या पतीकडून लैंगिक शोषण होते या वस्तुस्थितीशी भेदभाव केला जातो या कारणास्तव हा अपवाद रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणाला केंद्राने विरोध केला होता. 2017 मध्ये केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते की, भारत आंधळेपणाने पाश्चिमात्य देशांचे अनुसरण करू शकत नाही. तसेच तो वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करू शकत नाही. यावेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारने 2017 मध्ये दिलेल्या भूमिकेचा विचार करू, असे सांगितले होते.

वैवाहिक बलात्कारावर कर्नाटक उच्च न्यायालय - विवाह हा क्रौर्याचा परवाना नाही. विवाहामुळे समाजातील कोणत्याही पुरुषाला स्त्रीला जनावरासारखी वागणूक देण्याचा अधिकार मिळत नाही. जर कोणत्याही पुरुषाने महिलेच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले किंवा तिच्याशी क्रूर वर्तन केले तर ते दंडनीय आहे. पुरुष स्त्रीचा नवरा असला तरी.

जानेवारी 2022 मध्ये खटला पुन्हा सुरू झाला तेव्हा सरकारने न्यायालयाला सांगितले की सर्व पक्षांशी चर्चा पूर्ण होईपर्यंत वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवता येणार नाही. त्यासाठी फौजदारी कायद्यात तुकडे न करता मोठे बदल करावे लागतील. 7 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने केंद्राला दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर केंद्राकडून उत्तर न मिळाल्याने खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता.

जोनाथन हेरिंग यांच्या कौटुंबिक कायदा (२०१४) या पुस्तकानुसार, ऐतिहासिकदृष्ट्या जगातील बहुतेक भागांमध्ये असा समज होता की पती पत्नीवर बलात्कार करू शकत नाही, कारण पत्नी ही पतीची मालमत्ता मानली जात होती. 20 व्या शतकापर्यंत, अमेरिका आणि इंग्लंडच्या कायद्यानुसार लग्नानंतर पत्नीचे अधिकार पतीच्या अधिकारांमध्ये विलीन होतात. 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला स्त्रीवादी चळवळींचा उदय झाल्यामुळे, विवाहानंतरच्या लैंगिक संबंधांमध्ये संमती मिळणे हा स्त्रियांचा मूलभूत अधिकार आहे ही कल्पना पुढे आली.