प्राधिकरणाने मंजुर केलेला भूखंड निगडी व्यापारी संघटनेला मिळावा निगडी व्यापारी संघटनेच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन

प्राधिकरणाने मंजुर केलेला भूखंड निगडी व्यापारी संघटनेला मिळावा

निगडी व्यापारी संघटनेच्यावतीने बाळासाहेब हिंदळेकर, सचिन काळभोर यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन

पिंपरी , (प्रबोधन न्यूज ) - निगडी येथील रस्तारुंदीकरणामध्ये बाधीत झालेल्या सर्व व्यापाऱ्यांसाठी २००५मध्ये प्राधिकरणाने मंजूर केलेला भुखंड आजतागायत न मिळाल्याने येथील व्यापारी संघटना आक्रमक झाली असून, हा भूखंड व्यापारी संघटनांना मिळावा, अशा मागणीचे निवेदन बाळासाहेब हिंदळेकर व सचिन काळभोर यांनी उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांना दिले आहे.

सदर निवेदनात म्हटले आहे की, निगडी येथील रस्तारुंदीकरणामध्ये बाधीत झालेल्या निगडी व्यापारी संघटनेला पुनर्वसनासाठी आपल्या प्रयत्नांतून प्राधिकरणाने ३८००.०० चौ.मी. क्षेत्र भुखंड देण्याचा ठराव मंजुर केला सुरवातीलाच व्यापारी संघटनेचे १० लाख रुपये जमा करुन घेतले. व्यापाऱ्यांना देण्यात येणारे भुखंड क्रं ८ व ९ मौजे निगडी गावाच्या सर्वे क्र.१४/३ मध्ये येतात आणि सर्वोच न्यायालयातर्फे या जमिनीबाबत स्पेशललिव्हपीटीशन ४५२०/२००५. (S.L.P.4520/2005 ) दाखल होऊन त्या जमीनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून दि. २ जानेवारी २००६ रोजी स्थगिती आदेश दिलेला होता. तरीही निगडी व्यापारी संघटनेचे दि.१५ फेब्रुवारी २००६ रोजी १० लाख रुपये प्राधिकरणाने भरुन घेतले. सर्वोच न्यायालयात केस दाखल असताना प्राधिकरणाने पैसे भरुन घेतल्यामुळे त्यांना अडचण येऊ लागली. त्यांनतर निगडी व्यापाऱ्यांना काही काळ थांबण्यास सांगितले. त्यानंतर प्राधिकरणाने केस जिंकली तरीही व्यापाऱ्यांना प्लॉट दिला नाही आणि या प्लॉटवर रेडझोन असल्यामुळे आम्ही व्यापाऱ्यांना भुखंड देऊ शकत नाही. अशा प्रकारे सतत टाळाटाळ करून प्राधिकरणाने निगडी व्यापाऱ्यांची फसवणुक केलेली आहे. प्राधिकरणाना नंतर PMRDA कडे सर्व सुत्र आल्यावर त्यांनी देखील निगडी व्यापाऱ्यांचा विचार न करता. व्यापाऱ्यांना मंजुर झालेल्या जागेचा लिलाव करुन बलाढ्य व्यावसायिकाला ही जागा विकण्यात आली.

हा भूखंड निगडी व्यापारी संघटनेला मिळावा, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राधीकरण प्रशासनाविरोधात व्यापारी संघटनेचा लढा सुरू आहे.