रेडझोनची हद्द निश्चित करा क्रीडा समितीचे माजी सभापती प्रा. उत्तम केंदळे यांचे राज्य शासनाला साकडे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन

पिंपरी , (प्रबोधन न्यूज )- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील मौजे निगडी येथील पेठ क्रमांक २० ते २३ यामधील क्षेत्राची देहू अम्युनेशन डेपोच्या बाह्य सिमेपासून २००० यार्डमध्ये येणाऱ्या रेडझोन क्षेत्राची हद्द निश्चित करावी. त्यासाठी संरक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी क्रीडा समितीचे माजी सभापती प्रा. उत्तम केंदळे यांनी शासनाकडे केली आहे.

याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविले आहे. त्यात केंदळे यांनी म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने सन १९४०-५० मध्ये स्थापन केलेल्या अम्युनेशन डेपोसाठी ६० वर्षनंतर जागे होऊन, २६/१२/२००२ च्या अधीसुचनेनुसार अम्युनेशन डेपो, देहूरोड, पुणे यांच्या बाह्य परिघ हद्दीपासून २००० यार्डमधील जागा बांधकाम व्यतिरिक्त ठेवण्याचे घोषित करण्यात आले.

या केंद्र शासनच्या अधिसुचनेच्या अनुषगाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसर २००० यार्डनुसार रेडझोनच्या हद्दी निश्चित केलेला नकाशा (गुगल/पी-स्केच) जिल्हाधिकारी पुणे यांनी जाहीर केला. या गुगल/पी-स्केच नकाशामध्ये रेडझोन नसताना प्राधिकरण सभेच्या चुकीच्या ठरावामुळे रेडझोन हद्द २०० मीटरने वाढीव झाली. त्याचा फटका यमुनानगर,निगडी कृष्णानगर भागातील दीड-दोन हजार भूखडधारकांना बसला. त्यांचे हस्तांतरण, बांधकाम परवानगी, ना-हरकत दाखले, कर्ज प्रकरणे इ. कामांना स्थगिती आली.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये, मौजे निगडी चे काही क्षेत्र सामाविष्ठ आहे. महाराष्ट शासनाकडील दिनांक ७/६/२०२१ रोजीचा अधिसुचना क्र.टिपीएस/१८२१/२२१/प्र.क्र.४३/२०२१/नवि-१३ नुसार पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरण विसर्जित होऊन, त्यांचे क्षेत्र पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून समाविष्ट झालेला आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व यापूर्वीचे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांचे काही कार्यक्षेत्र देहू अम्युनेशन डेपोच्या बाह्य २००० यार्डाच्या प्रतिबंधक सिमांकनाने बाधित आहे.

उच्च न्यायालय मुंबई येथील पी आय एल क्र.१४/२०१७. निगडी सेक्टर २२ येथील सदर देहू अम्युनेशन डेपोच्या बाह्य सिमेपासून २००० यार्डाच्या प्रतिबंधक क्षेत्राची मोजणी करून बांधकामाबाबत सर्वक्षण करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य शासनास दिले होते. सदर सर्वक्षणाचे काम पूर्ण करून, मा जिल्हाअधिकारी, महसूल शाखा जिल्हाअधिकारी कार्यालय पुणे निगडी भागाची नगर भूमापन अधिकारी पिंपरी चिंचवड यांचेकडील मो.र.न/अति तातडी/शासकीय/ ०३/२०१९ दिनांक ३०/१२/२०१९ रोजीचा सयुक्त मोजणी केलेली नकाशा प्रसिद्धीकामी कळविले होते. तसेच त्यानुसार मनपाने देखिले उक्त नकाशा कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर डकवून प्रसिद्ध केला होता.

पेठ क्रमांक २०,२१,२२,२३ च्या नकाशामध्ये सर्वे क्रमांकाच्या हद्दी दर्शविण्यात आलेल्या असुन, सदर नकाशावर सर्व्हे क्रमाकाच्या हद्दीस अनुसरून या विभागाकडील सर्व्हअर यांनी नगरभूमापन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड याच्याकडील, मो.र.नं/ अतितातडी/शासकीय/०३/२०१९ दिनांक ३०/१२/२०१९ रोजीच्या सयुंक्त मोजणी नकाशावर दर्शवलेली रेडझोनची हद्द अध्यारोपण (superimpose) व हद्द निश्चित नाही हे. करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून वारंवार करीत आहे. निगडी सेक्टर २२ येथील प्रकल्पबाबत उच्च न्यायालयात दाखला याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने रेडझोनची मोजणीचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी याच्या आदेशाने नगरभूमापन विभागाकडून ही मोजणी पूर्ण झाली. या मोजणीचा नकाशा प्रसिद्ध करण्यात आला. त्या नकाशामध्ये प्राधिकरण्याच्या चुकीच्या ठरावामुळे रेडझोनची २०० मीटरने वाढलेली हद्द कमी झालेली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे झालेल्या या रेडझोनच्या माजणीनंतर येथील रेडझोन बधित दीड ते दोन हजार भूखंडधारकांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच रेडझोनच्या हद्दीवर या मोजणीमुळे कादेशीररित्या शिक्कमोर्तब झाले आहे. ही बाब सहानुभूतीने विचार घेवून, तसेच उच्च न्यायालय व जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या रेडझोन नकाशाची तातडीने हद्द निश्चित व अध्यारोपण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी व सबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना २००० यार्ड रेडझोनची विभागाला ठेवून हद्द निश्चिती करून द्यावी.