आता 1 जुलैपासून थेट मालमत्ता जप्त होणार 35 हजार मिळकती रडारवर

पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज)- शहरातील मालमत्ता धारकांसाठी 30 जूनपर्यंत विविध कर सवलती आहेत. या कर सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी शेवटचे 5 दिवस बाकी असून नागरिकांनी कर सवलतींचा लाभ घेऊन आपला चालू आर्थिक वर्षातील आणि थकीत कर भरावा, असे आवाहन कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. तसेच थकबाकीदारांना कर न भरल्यास 1 जुलैपासून मालमत्ता जप्तीचा धडाका सुरू करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

कर संकलन व कर आकारणी विभागाच्या वतीने मालमत्ता धारकांसाठी 30 जूनपर्यंत संपूर्ण कराचा भरणा केल्यास किमान दहा टक्के व कमाल 20 टक्के सवलत मिळत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत 2 लाख 52 हजार 296 मालमत्ता धारकांनी कराचा भरणा करून कर सवलतींचा लाभ घेतला असून पालिका तिजोरीत 334 कोटी जमा झाले आहेत. 31 मार्च 2023 अखेर 50 हजारांपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या 39 हजार 138 मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता धारकांकडे तब्बल साडेसहाशे कोटी रुपयांचा कर थकीत होता. हा कर वसूल करण्यासाठी विभागातर्फे एसएमएस, कॉलिंग, रिक्षाव्दारे जनजागृती, होर्डिंग, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे.

4 हजार 122 थकबाकीदारांनी भरला कर

जनजागृतीचा परिणाम म्हणून जप्ती पात्र मालमत्तापैकी 1598 लोकांनी 11 कोटीचा अंशतः भरणा केला. 2 हजार 524 लोकांनी 27 कोटीचा पूर्ण भरणा केला आहे. 39 हजार 138 थकबाकीदारांपैकी 4 हजार 122 नागरिकांनी म्हणजेच जवळपास 10 टक्के लोकांनी आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कराचा भरणा केल्याची माहिती सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.

1 जुलैपासून जप्तीचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. जप्तीसाठी एमएसएफ जवान उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दोन ते तीन झोन मिळून एक जप्ती पथक तयार केलेले आहे. येत्या तीन महिन्यांत सर्व जप्तीपात्र मालमत्तांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. नागरिकांनी 30 जूनअखेर कराचा भरणा करून पालिकेला सहकार्य करावे.

-शेखर सिंह, आयुक्त

विहित मुदतीत कर न भरल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार महिना 2 टक्के विलंब शुल्क आकारण्यात येते. हे विलंब शुल्क कायद्यातील तरतुदीनुसारच वाढत राहते. त्यामुळे करांची थकबाकी ठेवणे हे अंतिमतः मालमत्ता धारकांसाठी आर्थिक नुकसानीचे आहे आणि हे जप्तीच्या कटू कारवाईपेक्षा अधिक वाईट आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांनी याचा विचार करून आपला थकीत कर भरावा.

- नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त