मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा आता क्रिप्टो व्यवहारांसाठी लागू
क्रिप्टोवर कडक कारवाई! केवायसी ट्रेडिंगशिवाय मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची नोंद केली जाईल, सरकारचे प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ..
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
सरकारने क्रिप्टोकरन्सी आणि त्याच्याशी संबंधित समस्यांवर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर देशात क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून कोणतेही अवैध काम करणे कठीण होणार आहे. डिजिटल मालमत्तेचे निरीक्षण कडक करण्याच्या उद्देशाने सरकारने क्रिप्टोकरन्सीसारख्या डिजिटल मालमत्तेवर मनी लाँडरिंग विरोधी तरतुदी लागू केल्या आहेत. म्हणजेच, मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित भारताचे कायदे आता क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यापार करण्यासाठी देखील लागू होतील. अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 आता अशा मालमत्तेवर लागू होईल. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी नवीन राजपत्र अधिसूचनाही जारी केली आहे.
वित्त मंत्रालयाने राजपत्र अधिसूचनेत म्हटले आहे की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा क्रिप्टो व्यवहारांसाठी लागू करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत, भारतीय क्रिप्टो एक्स्चेंजेसला संशयास्पद क्रियाकलापांची माहिती फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिट ऑफ इंडिया (FIU India) ला द्यावी लागेल.
क्रिप्टोकरन्सीवर मनी लॉन्ड्रिंग नियम लागू झाल्यानंतर, प्रशासन देशाच्या सीमेबाहेर या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर लक्ष ठेवण्यास सक्षम असेल. याशिवाय, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आणि व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (VDA) शी व्यवहार करणाऱ्या मध्यस्थांना आता त्यांच्या ग्राहकांचे आणि प्लॅटफॉर्मच्या वापरकर्त्यांचे केवायसी करणे आवश्यक असेल.
अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की VDA मध्ये कार्यरत असलेल्या संस्था PMLA अंतर्गत "रिपोर्टिंग संस्था" मानल्या जातील. बँका, वित्तीय संस्था, रिअल इस्टेट, ज्वेलरी क्षेत्रात गुंतलेल्या संस्था तसेच कॅसिनो आता 'रिपोर्टिंग संस्था' आहेत. या कायद्यानुसार, प्रत्येक अहवाल देणाऱ्या संस्थेने सर्व व्यवहारांचे रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे. या कायद्यांतर्गत, प्रत्येक अहवाल देणाऱ्या संस्थेने किमान पाच वर्षांसाठी 10 लाख रुपयांवरील सर्व रोख व्यवहारांच्या नोंदीसह सर्व व्यवहारांचे रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे.
क्रिप्टो हे पूर्णपणे खासगी चलन आहे. हे लेजर टेंडर (कायदेशीर चलन) नाही आणि कोणत्याही सरकारद्वारे त्याचे निरीक्षण केले जात नाही. तसेच त्यावर कोणत्याही सरकारी किंवा केंद्रीय बँकेचे नियंत्रण नाही. याद्वारे डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करता येतील. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाद्वारे क्रिप्टोकरन्सी वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवली जाते. ब्लॉकचेन हे असे तंत्रज्ञान आहे की डिजिटल चलन बनवण्यासोबतच कोणतीही गोष्ट डिजीटल करता येते आणि त्याची नोंद ठेवता येते.
