पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत राज्यागणिक तफावत का असते?

नवी दिल्ली -

गेल्या काही महिन्यांपासून भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पेट्रोलच्या दराने 100 रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात या वाढीनंतर लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला असेल की पेट्रोल आणि डिझेल इतके महाग का विकले जात आहे? आणि त्यांच्या किमती कशा ठरवल्या जातात? जर तुम्हालाही याची माहिती नसेल, तर आज आपण भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कशा ठरवल्या जातात याबद्दल जाणून घेणार आहोत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कोणत्याही एका गोष्टीवर अवलंबून नसतात. त्यांच्या किमती ठरवताना अनेक गोष्टी लक्षात ठेवल्या जातात. जागतिक तेल बाजारापासून ते केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे त्यांच्या किंमती निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. चला तर, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

० वेगवेगळ्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे का आहेत?

तुमच्यापैकी अनेकांच्या मनात हा प्रश्न नक्कीच पडला असेल की वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे का असतात? याचे मुख्य कारण पेट्रोल आणि डिझेलवर राज्य सरकारांकडून आकारला जाणारा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आहे. प्रत्येक राज्य आपापल्या परीने वेगवेगळे व्हॅट आकारते. या कारणास्तव वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वेगवेगळे आहेत.

० भारत त्याच्या 80% पेट्रोल आणि डिझेल मागणी जागतिक तेल बाजारातून पूर्ण करतो. या कारणास्तव, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती निश्चित करण्यात जागतिक बाजारपेठेची भूमिका सर्वात मोठी आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात दररोज चढ-उतार होत असतात. हे लक्षात घेऊन भारतातील तेलाच्या किमती दररोज ठरवल्या जातात. सध्या, ब्रेंट क्रूड ऑइल हा जागतिक तेल बाजारातील प्रमुख व्यापारी आहे.

० तेल शुद्धीकरणानंतर, विपणन कंपन्या जागतिक स्तरावर प्रचलित असलेल्या दरानुसार तेलाची किंमत निश्चित करतात. तिसरी मोठी भूमिका सरकारची आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे तेलावर विविध प्रकारचे कर आकारतात.

० यामध्ये राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटचा समावेश आहे. त्यानंतर डीलर कमिशन देखील जोडले जाते. हे सर्व जोडल्यानंतर बाजारातील पेट्रोल आणि डिझेलची किरकोळ किंमत ठरवली जाते. विशेष म्हणजे जगात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर भारत सर्वात जास्त कर वसूल करतो.