डुडुळगावच्या पंतप्रधान आवास योजनेत ३१ कोटींचा घोटाळा

चौकशीसाठी प्रकरण `ईडी` कडे सोपविण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेत ११९० घरांसाठी नुकतीच एक निविदा काढली. या प्रकरणात फक्त दोन निविदा आल्या असून ठेकेदारांनी रिंग करून संगनमत केल्याचे स्पष्ट दिसते. सुमारे १४२ कोटींचे अपेक्षित काम तब्बल ३१ कोटी रुपये जादा दराने देण्याचा हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून जनतेच्या पैशाची मोठी लूट असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला आहे. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील अशाच प्रकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील घोटाळ्याबाबत `ईडी` ने पाच ठिकाणी छापेमारी केल्याने खळबळ असून आता पिंपरी चिंचवड शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेच्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी सर्व प्रकरण `ईडी` कडे सोपवावे, अशी स्पष्ट मागणी श्री. गव्हाणे यांनी निवेदनाद्वारे आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेत घरे बांधण्याची योजना पिंपरी चिंचवड महापालिकेने हाती घेतली आहे. डुडुळगाव येथील आरक्षण क्रमांक १/२३३, प्लॉट नंबर १०५ (पी), १०७ (पी), १०८(पी), ११२(पी) मध्ये हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाची निविदा नुकतीच उघडण्यात आली. ११९० घरांसाठी अपेक्षित सुमारे १४२ कोटी ५७ लाख रुपयेंची ही मूळ निविदा आहे. बी.जी. शिर्के, मन इन्फ्रा सरख्या अनेक नामवंत कंपन्या या क्षेत्रात असताना अवघ्या दोन कंपन्यांनी निविदा भरली. त्यात शांती कंन्ट्रक्शन कंपनी (गुजराथ) यांनी १७३ कोटी ५८ लाख आणि यशोनंद इंजिनिअरींग कंपनी (गुजराथ)यांनी १७६ कोटी रुपयेंची निविदा भरली होती. दोघांमध्ये सर्वात कमी दर शांती कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे असल्याने त्यांना हे काम मिळाले आहे. मुळात या प्रकल्पासाठी १४२ कोटी ५७ लाख इतका खर्च अपेक्षित असताना तब्बल ३१ कोटी जादा दराची निविदा सादर झाली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या या डुडुळगाव येथील मोठ्या कामासाठी मुळात ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा झालेलीच नाही, हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. दोन्ही ठेकेदार कंपन्या अगदी ठरल्याप्रमाणे दर कोट करतात, हेच खूप गंभीर आणि संशयास्पद आहे. प्रकल्पाच्या मूळ खर्चापेक्षा तब्बल ३१ कोटी रुपये जादा दराची निविदा येते आणि प्रशासनाला त्यात काहीच गैर वाटत नाही हेसुध्दा संशयाला पुष्टी देणारे आहे. भाजप राजवटीत अशा प्रकारे बहुतांश प्रकल्पांच्या निविदा अव्वाच्या सव्वा जादा दराने आल्याची अनेक प्रकऱणे समोर आली आहेत. प्रशासकीय राजवटसुध्दा भाजप नेत्यांच्या तालावर निर्णय घेत असल्याचे दिसते. पंतप्रधान आवास योजनेतसुध्दा राजकीय दबावापोटी प्रशासन म्हणून आयुक्त शेखर सिंह यांनी करदात्या जनतेचे पैसे वाचवण्याच्या दृष्टीने सांगोपांग विचार केला पाहिजे. प्रत्यक्षात हे प्रशासनसुध्दा या घोटाळ्यात सामिल असल्याचा संशय आहे, असे गव्हाणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजनेत मोठा घोटाळा झाला म्हणून आताच्या छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद) महापालिकेशी संबंधीतांवर पाच ठिकाणी आज सकाळी `ईडी` चे छापे पडले आहेत. आता त्याच धर्तीवर पिंपरी चिंचवड शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेच्या ३१ कोटी रुपये जादा दराच्या निविदेचे प्रकरण ईडी कडे सोपवावे आणि सत्य जनतेसमोर येऊ द्या, असे आवाहन अजित गव्हाणे यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना केले आहे.