आज मध्यरात्रीपासून १६ लाख सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार
राज्य सरकारमधील शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक संघटना यांनी संप पुकारत असल्याचं जाहीर केलं आहे.
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
मुंबई - जुन्या पेन्शनबाबत आजची बैठक निष्फळ ठरल्याने राज्यातले कर्मचारी आक्रमक झालेत. त्यामुळे एकच मिशन-जुनी पेन्शनचा नारा देत तब्बल १६ लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी उद्यापासून संपावर जाणार आहेत.
जुन्या पेन्शनबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे उपस्थित होते. यावेळी सरकारच्या वतीने जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवण्यात आली. मात्र, यावर एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कर्मचाऱ्यांसोबत पुन्हा एक बैठक घेण्याचे ठरवण्यात आले. त्यामुळे जुन्या पेन्शनबाबत ठोस निर्णय झाला नाही.
राज्य सरकारमधील शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक संघटना यांनी संप पुकारत असल्याचं जाहीर केलं आहे. मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत जर यासंदर्भात संपकरी कर्मचाऱ्यांना समाधानकारक असा तोडगा निघू शकला नाही, तर हे सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील. यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून सेवा पुरवल्या जाणाऱ्या सर्वच विभागात आणि शिक्षण संस्थांमध्ये कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.