जुनी पेन्शन लागू असलेले कर्मचारी, अधिकारीही कारण नसताना संपात उतरले

ज्यांना जुनी पेन्शन लागू आहे असेही कर्मचारी संपात उतरल्याने राज्यव्यापी संपाचा बोलविता धनी कोण आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जुनी पेन्शन लागू असलेले कर्मचारी, अधिकारीही कारण नसताना संपात उतरले

महापालिकेतील संपावरील कर्मचारी त्वरित रुजू न झाल्यास कारवाईस पात्र - शेखर सिंह, आयुक्त

पिंपरी - दिनांक १४ मार्च २०२३ पासून शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारलेला आहे. संपामध्ये पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झालेले आहेत. सदरचा संप हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत असूनही नविन पेन्शन योजना लागू असलेले व जुनी पेन्शन योजना लागू असलेली असे सर्वच अधिकारी व कर्मचारी या संपात सहभागी असल्याचे माझे निदर्शनास आलेले आहे. वास्तवित पाहता जुनी पेन्शन योजना अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी होण्याचे कुठलेही प्रयोजन नाही असे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे.

या पत्रकात पुढे सिंह म्हणतात की, क्र. १ व २ अन्वये महानगरपालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होऊ नये याबाबत सूचना निर्गमित करुनही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांनी राज्यव्यापी बेमुदत संपामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. त्यामुळे महानगरपालिके समोरील प्रशासकीय आव्हाने विचारात घेवून पुर्वनियोजीत उद्दीष्ट्ये पूर्ण करणे, अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरु ठेवणे, समाज उपयोगी विकास कामे निर्धारित मुदतीत पूर्ण करणे यामध्ये बाधा निर्माण होवून शहरातील नागरिकांना वेठीस धरले गेले आहे.

तरी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका स्थापनेवरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना कळविण्यात येते की, पहिल्या टप्प्यामध्ये जे अधिकारी व कर्मचारी दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी महानगरपालिका सेवेत रुजू झालेले (जुनी पेन्शन योजना अनुज्ञेय असेलेले) आहेत. अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ कर्तव्यावर रुजू व्हावे. संबंधित विभाग प्रमुखांनी आपल्या आस्थापनेवर कार्यरत जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कर्तव्यावर रुजू होण्याबाबत निर्देश द्यावेत. तशा सूचना लेखी स्वरूपात संबंधितांना देण्यात याव्यात.

उपरोक्त निर्देशांचे पालन न झाल्यास तसेच असे अधिकारी व कर्मचारी कर्तव्यावर तत्काळ रुजू न झाल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम क्रमांक ६ चा भंग केल्याने शिस्त भंग कारवाईस पात्र राहतील अशी समज या परिपत्रकान्वये सर्व संबंधितांना देण्यात येत आहे, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.