मागासवर्गीयांसाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरे बांधणार, राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद
सर्वांसाठी घरे या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेनुसार राज्य सरकारही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात 10 लाख घरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे.
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
मुंबई - राज्यात मोदी आवास घरकुल योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. या योजनेंतर्गत येत्या 3 वर्षांत राज्यात इतर मागासवर्गींयासाठी 10 लाख घरे बांधण्यात येतील. या योजनेसाठी 12 हजार कोटी राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्वांसाठी घरे या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेनुसार राज्य सरकारही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेत आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात 10 लाख घरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे. यातील 3 लाख घरे हे पुढील वर्षी 2023-24 मध्येच बांधून पूर्ण होतील. यासाठी 3 हजार 600 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
शहरी भागात महिलांसाठी 50 वसतिगृहे
शहरी भागातही आता स्थलांतरीत महिला नोकरदारांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, शहरात त्यांच्या निवासाची सोय नसते. त्यामुळे शहरी भागात महिला नोकरदारांसाठी 50 वसतिगृह बांधण्यात येतील. त्यामुळे महिलांची मोठी सोय होईल.
PM आवास योजनेत यावर्षी 4 लाख घरांची बांधणी
देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले की, पंतप्रधान आवास योजनेत यावर्षी 4 लाख घरे बंधून पूर्ण करण्यात येतील. यातील अडीच लाख घरे ही अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असतील. दीड लाख घरे इतर प्रवर्गासाठी असतील.
रमाई आवास योजनेतून दीड लाख घरे बांधणार
देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, रमाई आवास योजनेसाठी यावर्षी 1100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेतून दीड लाख घरकुल बांधण्यात येतील. यातील किमान 25 हजार घरे मातंग समाजासाठी असतील. शबरी, पाधरी व आदीम आवास योजनेत 1200 कोटी खर्चून एक लाख घरे बांधून देण्यात येतील. यशवंतराव मुक्त वसाहत योजनेत मुक्त-विमुक्त जाती जमातींसाठी 25 हजार घरे बांधून देण्यात येतील. यासाठी 600 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
