प्रलंबित मागण्यांसाठी आदिवासी समाजाची 'वज्रमूठ' (Video)
आदिवासी समाजातील कोळी, आगरी, ठाकर, महादेव कोळी आदी समाज बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रशासन अनेक जाचक अटी आणि नियमांमुळे सरकारी योजनांपासून मुकावे लागते.
प्रबोधन वृत्तसेवा 
आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शिंदे-फडणवीसांना साकडे
सागर लांगे यांना पश्चिम महाराष्ट्रातील संघटना एकजुटीत यश
पुणे पिंपरी (दि. ९ मार्च २०२३) - आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे दाखले मिळत नाहीत, त्यामुळे समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान होत आहे. तसेच अनुसूचित जमातीच्या भूधारकांनी (आदिवासी) धारण केलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाच्या ७/१२ उताऱ्याच्या इतर अधिकार सदरी "महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ३६ व ३६ अ च्या तरतुदीस अधिन" या बाबत शासनाने काढलेल्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी.
यासह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. अशी माहिती सागर लांगे यांनी गुरुवारी पिंपरी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी तात्यासाहेब वांभिरे, सुभाष कोळी, डी. एम. कोळी, किसनभाऊ ठोंबरे, अरविंद जमादार, सुधाकर सुसलादे, नवनाथ वाघमारे, तात्यासाहेब कोळी, पद्माकर खडके, सचिन कोळी आदी सह राज्यभरातून विविध संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी, पदाधिकारी उपस्थित होते.
https://www.youtube.com/watch?v=ANR0HkV1qAs
आदिवासी समाजातील कोळी, आगरी, ठाकर, महादेव कोळी आदी समाज बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रशासन अनेक जाचक अटी आणि नियमांकडे अंगुलीनिर्देश करते. त्यामुळे सरकारी योजनांपासून आदिवासी समाजाला मुकावे लागते. अनेक वर्षांपासून आदिवासी समाज आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने 23 जानेवारी 2023 रोजी सर्व विभागीय आयुक्तांना शासन आदेश काढून निर्देश दिले आहेत की, अनुसूचित जमातीच्या भूधारकांनी (आदिवासी) धारण केलेल्या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाच्या ७/१२ उताऱ्याच्या इतर अधिकार सदरी "महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ कलम ३६ व ३६ अ च्या तरतुदीस अधिन" अशी नोंद घेण्याकरिता "विशेष मोहिम" राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार अभिलेख तपासून नोंदी अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करावी. याबाबतीत सर्व विभागीय आयुक्तांनी पाठपुरावा करून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वरील प्रमाणे "विशेष मोहीम" राबवून या मोहिमेद्वारे अध्यायावत केलेल्या नोंदीच्या प्रकरणांच्या तपशीलांसह वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास सादर करावा असे आदेश २३ जानेवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सुनील कोठेकर यांनी काढले आहेत. या आदेशाची सर्व विभागीय आयुक्त यांनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडक अंमलबजावणी करावी अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
आदिवासी समाज प्रामुख्याने औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, पालघर, रायगड जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहे. परंतु त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या अडचणी दूर कराव्यात यासाठी राज्यभरातील विविध आदिवासी संघटना प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही मावळचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. येत्या महिन्याभरात आदिवासी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न न सुटल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे सागर लांगे यांनी स्पष्ट केले.
समाजाच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे -
१) आदिवासींना अनुसूचित जमातीचे दाखले मिळत नाहीत. त्यांच्याकडे १९५० पूर्वीचा पुरावा मागितला जातो.
२) वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाहीत त्यामुळे आदिवासींचे शैक्षणिक, नोकरी मधील आरक्षण व निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेता येत नाही.
३) शबरी घरकुल योजनेचे प्रस्ताव दाखल करता येत नाहीत.
४) ठक्कर बाप्पा योजनेतून लाभ मिळत नाही.
५) आदिवासी युवकांना स्वयंरोजगारसाठी शबरी विकास महामंडळाकडून कर्ज मिळत नाही.
६) जिल्हा परिषदेकडून आदिवासींसाठी येणारे योजनांचे वैयक्तिक लाभ घेता येत नाहीत.
७) यूपीएससी, एमपीएससी परीक्षांमध्ये जातीचे दाखले वैध प्रमाणपत्र नसल्यामुळे समाज मागे आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रशासकीय सेवेत निवड होत नाही.
८) वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पाच ते दहा लाख रुपयांची मागणी तपासणी समितीकडून केली जाते.
९) सातबारावर 36 च्या नोंदी घातल्या जात नाहीत त्यास त्यासाठी वैधता प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते परिणामी भांडवलदारांच्या घशामध्ये जमिनी जातात आणि आदिवासी समाज भूमीहिन होतो.
१०) आदिवासी बचत गटांना प्राधान्य दिले जात नाही. त्यांच्यासाठी योजना राबविल जात नाही.
११) त्यांच्या हस्तकला कौशल्याला वाव मिळत नाही.
