...तर दहावी बारावीची परीक्षा होऊ देणार नाही; शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आक्रमक

पुणे (प्रबोधन न्यूज) - शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी शनिवार वाड्यापासून तर शिक्षण आयुक्त कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विविध न्याय हक्काच्या मागण्यांसंदर्भात शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर महाआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या महाआक्रोश मोर्चात राज्यभरातील मोठ्या संख्येने शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही, तर पंधरा मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. परीक्षा काळामध्ये सरकारला सहकार्य करणार नाही. तसेच दहावी बारावीच्या परीक्षा देखील होऊ देणार नाही, असा इशारा यावेळी कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

शासन वेळोवेळी वेगवेगळी उत्तरे देऊन संघटना पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करीत आहे. अर्थ खात्याच्या नावाखाली पदभरती व सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेच्या दहा-वीस, तीस प्रस्तावात वारंवार त्रुटी लावल्या जात आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केल्याप्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील दहा, वीस, तीस च्या लाभाची योजना मंजूर करावी. शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतीबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जसाच्या तसा मंजूर करून शिक्षकेतरांच्या भरतीस त्वरित परवानगी मिळावी. माध्यमिक शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी. न्यायालयीन निर्णयानुसार माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षानंतर दुसरा लाभ मंजूर करून फरक देण्यात यावा आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.

राज्यातील शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्याना तत्काळ मान्यता देण्यात याव्यात. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीतील त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाअनुदानित वरून अनुदानीत पदावर बदलीच मान्यता मिळावी. शिक्षकेतरांनी सेवेत असताना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यास सर्व प्रकारच्या पदावर वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून मिळावा, पवित्र पोर्टल मधून वगळण्यात यावे. अशा विविध मागण्यांसाठी मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.

आकृतीबंधाबाबत शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने शासनाकडे अहवाल सादर करून अनेक वर्ष होऊन गेले, तरीही त्याबाबत शासन पातळीवर निर्णय होत नाही. शिक्षणमंत्री व मंत्रालयातील अधिकारी वर्ग निव्वळ आश्वासन देण्यापलीकडे काहीही अपेक्षित निर्णय घेत नाही. २००५ पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचान्यांची भरती बंद आहे. कर्मचारी संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे, ते कर्मचारी कामाच्या ओझ्याने प्रचंड तणावात आहेत. शिक्षकेतरांच्या मागण्या रास्त असून या शासनाने मान्य कराव्यात. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा चालू आहे. एकीकडे ७५००० पदे भरण्याचा आनंदोत्सव चालू आहे, तर इकडे भावी समाजाची पिढी घडविणाऱ्या ज्ञानमंदिरात शिक्षक, शिक्षकेतरांची पदे भरण्याचा यांना विसर पडलेला आहे.